पुणे प्रतिनिधी
अंगणवाडीतील बालकांना आणि गरोदर मातांना दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहाराच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या आंबेगाव तालुक्यातील अंगणवाडी सेविका देवयानी पारधी यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई अखेर प्रशासनाने मागे घेतली आहे. पोषण आहारासाठी पुरवण्यात आलेला कच्चा माल निकृष्ट असल्याचा दावा करत त्यांनी सोशल मीडियावर व्हिडीओ प्रसिद्ध केला होता. त्यानंतर त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित झाले होते. आता निलंबन मागे घेतल्याने पारधी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अंगणवाडीतील मुलांना पोषण आहार म्हणून देण्यात येणारा वाटाणा आणि भरडा शिजत नसल्याची तक्रार करणाऱ्या आंबेगाव तालुक्यातील अंगणवाडी सेविका रेश्मा पारधी यांचं कौतुक करण्याऐवजी त्यांचंच निलंबन करण्याचा तुघलकी निर्णय या सरकारने घेतला.
चोर सोडून सन्याशाला फाशी देणारं वाह रे सरकार!… pic.twitter.com/79KWjjkmAr— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) August 21, 2026
मात्र, या संपूर्ण प्रकरणामुळे अंगणवाड्यांना पुरवण्यात येणाऱ्या पोषण आहाराच्या कच्च्या मालाच्या गुणवत्तेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सेविकेवरील कारवाई मागे घेण्यात आली असली तरी संबंधित आहाराचा दर्जा, त्याची तपासणी आणि पुरवठा व्यवस्थेबाबत प्रशासनाकडून पुढे कोणती कार्यवाही केली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यात अंगणवाडी सेविका म्हणून कार्यरत असलेल्या देवयानी पारधी यांनी अंगणवाडीत पुरवण्यात येणाऱ्या पोषण आहाराच्या कच्च्या मालाच्या गुणवत्तेबाबत आक्षेप घेतला होता. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर व्हिडीओ प्रसिद्ध करून पांढरा वाटाणा आणि भरडा शिजत नसल्याचा दावा केला.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, वाटाणा शिजवण्यासाठी कुकरमध्ये अनेक शिट्ट्या देऊनही तो व्यवस्थित शिजत नव्हता. तसेच भरडा शिजवल्यानंतरही तो कच्चा राहत असल्याचे त्यांनी व्हिडीओच्या माध्यमातून दाखवले होते. त्यामुळे असा कच्चा माल लहान मुलांना पोषण आहार म्हणून कसा द्यायचा, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
‘९ ते १० शिट्ट्या देऊनही वाटाणा शिजत नाही’
पारधी यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या दाव्यानुसार, पांढरा वाटाणा शिजवण्यासाठी कुकरच्या तब्बल ९ ते १० शिट्ट्या देण्यात आल्या. मात्र, त्यानंतरही वाटाणा पूर्णपणे शिजला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. भरड्याबाबतही अशीच समस्या असल्याचा दावा त्यांनी केला.
अंगणवाडीतील बालकांना नियमितपणे पोषण आहार दिला जात असताना त्यासाठी वापरण्यात येणारा कच्चा मालच योग्य दर्जाचा नसेल, तर त्याचा थेट परिणाम आहाराच्या गुणवत्तेवर होऊ शकतो, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली होती.
तुकाराम मुंढेंकडे लक्ष देण्याची मागणी
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन संबंधित कच्च्या मालाची तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी पारधी यांनी केली होती. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या प्रकरणात लक्ष घालावे आणि पोषण आहारासाठी पुरवण्यात येणाऱ्या कच्च्या मालाच्या गुणवत्तेची तपासणी करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले होते.
बालकांच्या आरोग्याशी संबंधित विषय असल्याने या प्रकरणाची तातडीने चौकशी व्हावी, अशी त्यांची भूमिका होती.
मुद्दा सोशल मीडियावर मांडला आणि कारवाई झाली
पोषण आहाराच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर पारधी यांनी हा मुद्दा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सार्वजनिक केला. मात्र, त्यानंतर त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
यामुळे ‘पोषण आहाराच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या सेविकेवरच कारवाई का?’ असा सवाल उपस्थित झाला. या कारवाईवर विविध स्तरांतून चर्चा सुरू झाली. एका बाजूला प्रशासनाकडून सेविकेने विभागीय नियमांचे उल्लंघन केले का, याचा मुद्दा होता; तर दुसऱ्या बाजूला त्यांनी उपस्थित केलेल्या पोषण आहाराच्या गुणवत्तेच्या प्रश्नाचे काय, हा महत्त्वाचा मुद्दा पुढे आला.
निलंबन मागे घेतल्याने दिलासा
या प्रकरणाची चर्चा सुरू असतानाच प्रशासनाने देवयानी पारधी यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई मागे घेतली आहे. त्यामुळे पारधी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मात्र, निलंबन मागे घेणे हा या प्रकरणाचा शेवट नसून पोषण आहाराच्या गुणवत्तेचा प्रश्न अद्याप कायम आहे. अंगणवाडीतील बालकांना आणि गरोदर मातांना दिला जाणारा आहार पौष्टिक आणि दर्जेदार असणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे कच्च्या मालाच्या गुणवत्तेची तपासणी, नमुने तपासणी, पुरवठादारांची जबाबदारी आणि संबंधित यंत्रणेची देखरेख या सर्व बाबींची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे या प्रकरणातून अधोरेखित झाले आहे.
आता प्रशासन काय करणार?
पारधी यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले असले तरी त्यांनी उपस्थित केलेल्या आरोपांची वस्तुनिष्ठ पडताळणी होणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. पांढरा वाटाणा आणि भरडा शिजत नसल्याचा दावा नेमका का करण्यात आला? संबंधित कच्च्या मालाचे नमुने तपासण्यात आले का? पुरवठा करणाऱ्या यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार का? तसेच भविष्यात अंगणवाड्यांना पुरवण्यात येणाऱ्या पोषण आहाराचा दर्जा सुनिश्चित करण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली जाणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
विशेष म्हणजे, अंगणवाडीतील बालके आणि गरोदर माता हे पोषण योजनांचे प्रमुख लाभार्थी आहेत. त्यामुळे त्यांच्या आहाराच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तक्रार किंवा शंका निर्माण झाल्यास त्याची निष्पक्ष आणि पारदर्शक तपासणी होणे गरजेचे आहे. देवयानी पारधी यांचे निलंबन मागे घेण्यात आल्यानंतर आता प्रशासन पोषण आहाराच्या मूळ प्रश्नावर काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
