सातारा प्रतिनिधी
डॉ. नरेंद्र दाभोळकर हत्या प्रकरणातील दोषसिद्ध आरोपी सचिन अंदुरे याला मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करून त्याच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती दिल्याने या निर्णयावर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने (अंनिस) तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. डॉ. दाभोळकर यांच्या स्मृतिदिनाच्या अवघ्या दोन दिवस आधी हा निर्णय झाल्याने सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळीत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या भावना अधिक तीव्र झाल्याचे अंनिसचे राज्य कार्याध्यक्ष संजय बनसोडे यांनी म्हटले आहे.
डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांची २० ऑगस्ट २०१३ रोजी पुण्यात हत्या करण्यात आली होती. या हत्याकांडाला आता तेरा वर्षे पूर्ण होत असताना प्रकरणातील दोषसिद्ध आरोपीला जामीन मिळणे आणि जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती मिळणे ही बाब धक्कादायक व वेदनादायी असल्याची भूमिका अंनिसने मांडली आहे.
दोषसिद्धी कायम; मात्र शिक्षेला स्थगिती
विशेष न्यायालयाने उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. उच्च न्यायालयाने अंदुरे याला जामीन मंजूर करताना त्याच्या शिक्षेला स्थगिती दिली असली, तरी यामुळे त्याची दोषसिद्धी रद्द झालेली नाही. या कायदेशीर स्थितीची जाणीव ठेवूनही या निर्णयामुळे न्यायप्रक्रियेबाबतची अस्वस्थता वाढल्याचे अंनिसने स्पष्ट केले आहे.
दाभोलकर यांच्या हत्येचा तपास आणि त्यामागील व्यापक कटाचा शोध हा या प्रकरणातील सुरुवातीपासूनच महत्त्वाचा मुद्दा राहिला आहे. प्रत्यक्ष हत्याकांडातील दोषसिद्धी झाली असली तरी त्यामागील कथित सूत्रधार आणि संपूर्ण कटाचा उलगडा अद्याप झालेला नसल्याचे अंनिसचे म्हणणे आहे.
‘मास्टरमाईंड’चा शोध अद्याप अपूर्णच
विशेष न्यायालयाने कथित मास्टरमाईंड म्हणून आरोप असलेले डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांच्यासह अन्य आरोपींची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली होती. त्यामुळे एका बाजूला हत्येतील काही आरोपी दोषी ठरले असताना दुसऱ्या बाजूला या हत्येमागील व्यापक कट आणि त्यामागील सूत्रधार कोण, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित असल्याची भूमिका अंनिसने पुन्हा अधोरेखित केली आहे.
‘हस्तकांना शिक्षा झाली, मात्र हत्येमागील मुख्य सूत्रधारापर्यंत तपास यंत्रणा पोहोचू शकली नाही,’ अशी चिंता समितीने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे दोषसिद्ध आरोपीच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाल्यानंतर या प्रकरणातील न्यायाच्या लढ्याबाबत कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असल्याचे अंनिसने म्हटले आहे.
‘ही केवळ व्यक्तीची हत्या नव्हती’
डॉ. नरेंद्र दाभोळकर हे अंधश्रद्धा निर्मूलन, विवेकवाद आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या प्रसारासाठी आयुष्यभर कार्यरत होते. त्यामुळे त्यांची हत्या ही केवळ एका व्यक्तीची हत्या नसून विवेकवादी विचार, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आणि संविधानिक मूल्यांवर झालेला हिंसक आघात होता, अशी भूमिका अंनिसने मांडली.
डॉ. दाभोळकर यांच्या विचारांचा वारसा पुढे नेण्याची जबाबदारी अधिक मोठी असल्याचे सांगत, या प्रकरणातील न्यायासाठीचा संघर्ष संविधानिक आणि कायदेशीर मार्गाने शेवटपर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्धार समितीने व्यक्त केला आहे.
पुढील कायदेशीर पावलांवर लक्ष
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा सविस्तर अभ्यास करून कायदेशीर तज्ज्ञांशी चर्चा करण्यात येणार असून त्यानंतर पुढील पावले निश्चित केली जातील, असे अंनिसकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेचा आदर राखत विवेकवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि संविधानिक मूल्यांच्या रक्षणासाठीचा लढा अधिक निर्धाराने सुरू ठेवण्यात येईल, असा पुनरुच्चार समितीने केला आहे.
दाभोलकर हत्याकांडाच्या तपासातील उर्वरित प्रश्न, कथित व्यापक कटाचा तपास आणि दोषसिद्ध आरोपींवरील पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया या पार्श्वभूमीवर आता पुढील कायदेशीर घडामोडींना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विशेषतः स्मृतिदिनाच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या बहुचर्चित प्रकरणाची पुन्हा एकदा राज्यभर चर्चा सुरू झाली आहे.
