नाशिक प्रतिनिधी
महाराष्ट्र हे देशाच्या औद्योगिक विकासाचे इंजिन असल्याचा दावा सातत्याने केला जात असला, तरी केंद्र सरकारने संसदेत सादर केलेल्या अधिकृत आकडेवारीने या दाव्यापुढेच गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत महाराष्ट्रातील तब्बल ३६ हजार २११ खासगी कंपन्या लिक्विडेट, विसर्जित किंवा कंपनी रजिस्टरमधून स्ट्राइक ऑफ झाल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, या कंपन्या बंद झाल्यामुळे नेमके किती कामगार बेरोजगार झाले, किती जणांचे वेतन, भविष्य निर्वाह निधी आणि उपदानाचे पैसे अडकले, याचा एकत्रित आकडाच केंद्र सरकारकडे उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरातून ही धक्कादायक आकडेवारी समोर आली. त्यामुळे महाराष्ट्रात उद्योग येत असल्याच्या घोषणांबरोबरच विद्यमान उद्योग किती टिकत आहेत आणि बंद पडणाऱ्या कंपन्यांमुळे किती रोजगार नष्ट होत आहेत, याचाही हिशेब सरकारने जनतेसमोर मांडण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
मुंबई, पुणे, ठाण्यात सर्वाधिक कंपन्या बंद
महाराष्ट्रातील प्रमुख औद्योगिक जिल्ह्यांमध्ये कंपन्या बंद होण्याचे प्रमाण मोठे असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. मुंबई शहरात सर्वाधिक १२ हजार ९ कंपन्या, तर पुण्यात ६ हजार ४३३ आणि ठाण्यात ४ हजार ७०४ कंपन्या बंद किंवा नोंदणीतून वगळल्या गेल्या आहेत. नागपुरात १ हजार ४७८, नाशिकमध्ये ८४०, रायगडमध्ये ८२२ आणि संभाजीनगरमध्ये ६५४ कंपन्यांचा समावेश आहे.
नाशिकसारख्या औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या जिल्ह्यात ८४० कंपन्या बंद होणे ही बाब विशेष चिंतेची ठरली आहे. नाशिकमध्ये नवीन उद्योग, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीच्या घोषणा होत असताना दुसरीकडे विद्यमान कंपन्या बंद होत असतील, तर या विरोधाभासाचे गांभीर्याने परीक्षण करण्याची वेळ आली आहे.
उद्योग बंद, पण कामगारांचे काय?
कंपनी बंद झाली की त्याचा सर्वात मोठा आणि थेट परिणाम कामगारांवर होतो. मात्र महाराष्ट्रातील ३६ हजारांहून अधिक कंपन्या बंद झाल्यानंतर किती कामगार प्रभावित झाले, याची एकत्रित माहिती केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाकडे उपलब्ध नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
कंपन्या बंद झाल्यानंतर कामगारांना कायदेशीर देणी मिळाली का? किती कामगारांना भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम मिळाली? उपदान आणि थकीत वेतनाचा किती हिस्सा अदा झाला? प्रभावित कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी कोणती योजना राबवण्यात आली? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारकडे मागण्यात आली होती.
केंद्राच्या म्हणण्यानुसार, खासगी कंपन्यांचे कामकाज बंद झाल्यामुळे प्रभावित कामगारांची माहिती मंत्रालयाकडे स्वतंत्रपणे राखली जात नाही. कंपनी दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत गेली किंवा परिसमापनात गेली, तर कामगारांचे दावे संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेत हाताळले जातात. मात्र ३६ हजार २११ कंपन्या बंद झाल्यानंतर प्रत्यक्षात किती कुटुंबांच्या उत्पन्नाचा स्रोत बंद झाला, याचे चित्र मात्र अद्याप स्पष्ट नाही.
कोणत्या क्षेत्राला किती फटका?
कंपन्या बंद होण्यामध्ये सर्वाधिक फटका व्यवसाय सेवा क्षेत्राला बसल्याचे आकडेवारीतून दिसते. या क्षेत्रातील १४ हजार ६१३ कंपन्या बंद किंवा नोंदणीतून वगळल्या गेल्या आहेत.
त्यानंतर उत्पादन, खाणकाम व उत्खनन क्षेत्रातील ६ हजार ५८२, व्यापार क्षेत्रातील ४ हजार १९६, सामुदायिक, वैयक्तिक व सामाजिक सेवा क्षेत्रातील ३ हजार ३६१ आणि बांधकाम क्षेत्रातील २ हजार ३५६ कंपन्यांचा समावेश आहे.
वाहतूक, साठवणूक व दळणवळण क्षेत्रातील १ हजार ३३६, स्थावर मालमत्ता व भाडेपट्टा क्षेत्रातील १ हजार १४९, कृषी व संलग्न उपक्रमातील १ हजार १७८, वित्त क्षेत्रातील १ हजार १२ आणि वीज, वायू व पाणी क्षेत्रातील ३८७ कंपन्याही या आकडेवारीत आहेत. विमा क्षेत्रातील ४१ कंपन्या बंद किंवा वगळल्या गेल्या आहेत.
जिल्हानिहाय चित्र चिंताजनक
महाराष्ट्रातील प्रमुख जिल्ह्यांमधील बंद व नोंदणीतून वगळलेल्या कंपन्यांची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे—
– मुंबई शहर : १२,००९
– पुणे : ६,४३३
– ठाणे : ४,७०४
– नागपूर : १,४७८
– नाशिक : ८४०
– रायगड : ८२२
– संभाजीनगर : ६५४
– अहमदनगर : ३०८
– जळगाव : २१५
– सातारा : १९६
ही आकडेवारी केवळ कंपन्यांच्या नोंदणीच्या स्थितीचे चित्र दाखवते; त्यातून त्या सर्व कंपन्या प्रत्यक्ष उत्पादन किंवा सेवा बंद करूनच गेल्या होत्या, असा सरसकट निष्कर्ष काढता येत नाही. मात्र मोठ्या संख्येने कंपन्या रजिस्टरमधून वगळल्या जाणे किंवा परिसमापनाच्या प्रक्रियेत जाणे हा उद्योगव्यवस्थेच्या आरोग्याचा महत्त्वाचा संकेत नक्कीच मानला जातो.
नव्या उद्योगांबरोबर जुन्यांचे संरक्षण कधी?
महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येत असल्याचे आणि नवीन उद्योग सुरू होत असल्याचे सरकारकडून वारंवार सांगितले जाते. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत राज्यात किती नवीन कंपन्या स्थापन झाल्या, किती गुंतवणूक झाली आणि त्यातून किती रोजगार निर्माण झाले, याची तुलनात्मक आकडेवारीही जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे.
एकीकडे नवीन उद्योगांसाठी गुंतवणूक परिषदा, सामंजस्य करार आणि मोठमोठ्या घोषणांचा धडाका सुरू असताना दुसरीकडे हजारो कंपन्या बंद होत असतील, तर उद्योग टिकविण्याचे धोरण किती प्रभावी आहे, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
उद्योग सुरू करणे महत्त्वाचे आहेच; मात्र सुरू असलेले उद्योग टिकविणे, त्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी दूर करणे, गुंतवणूकदारांचा विश्वास कायम ठेवणे आणि रोजगाराचे संरक्षण करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
‘केवळ घोषणा नकोत, रोजगार वाचवा’
या संपूर्ण प्रकरणावर भाष्य करताना खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी उद्योग बंद होण्याच्या आकडेवारीकडे सरकारने गांभीर्याने पाहण्याची मागणी केली.
“गेल्या पाच वर्षांत ३६ हजारांहून अधिक खासगी कंपन्या बंद झाल्याची अधिकृत आकडेवारी संसदेत समोर आली आहे. नाशिकमधील ८४० कंपन्यांचे बंद होणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. उद्योग बंद होण्यामागची कारणे काय, त्यातून किती रोजगार गेले आणि प्रभावित कामगारांचे काय झाले, याचा सरकारने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. केवळ नवीन उद्योग आणण्याच्या घोषणा नकोत; विद्यमान उद्योग टिकले पाहिजेत, रोजगार वाचला पाहिजे आणि उद्योग बंद पडल्यास कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण झाले पाहिजे,” असे वाजे यांनी म्हटले.
सरकारसमोर आता दुहेरी आव्हान
महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला उद्योग आणि सेवा क्षेत्राचा मोठा आधार आहे. अशा परिस्थितीत हजारो कंपन्या बंद किंवा नोंदणीतून वगळल्या जाण्याची बाब केवळ कंपन्यांच्या नोंदणीपुरती मर्यादित न राहता गुंतवणूक, रोजगार, कामगारांचे उत्पन्न आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था या सर्वांशी जोडलेली आहे.
त्यामुळे सरकारने कंपन्या बंद होण्यामागील कारणांचे स्वतंत्र विश्लेषण करणे, कोणत्या क्षेत्रांना सर्वाधिक फटका बसला हे स्पष्ट करणे, प्रभावित कामगारांची वास्तविक संख्या शोधणे आणि त्यांच्या कायदेशीर देणी व पुनर्वसनाबाबत ठोस यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रात नवीन उद्योग किती आले, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहेच; पण त्याचवेळी महाराष्ट्रातील जुने उद्योग किती टिकले, किती बंद पडले आणि त्या बदल्यात किती रोजगार निर्माण अथवा नष्ट झाले, याचा संपूर्ण हिशेबही आता सरकारने जनतेसमोर मांडण्याची वेळ आली आहे.
