मुंबई प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित आठ महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. महसूल, कृषी, सहकार, कौशल्य विकास व उद्योजकता, उच्च व तंत्र शिक्षण तसेच विधि व न्याय विभागाशी संबंधित या निर्णयांमुळे प्रशासनिक सुधारणा, कृषी क्षेत्रातील मनुष्यबळ वाढ तसेच नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
बैठकीतील निर्णयांमध्ये भूसंपादनाच्या मोबदल्यास विलंब झाल्यास देण्यात येणाऱ्या व्याजाच्या तरतुदीत सुधारणा, नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना मुद्रांक शुल्कात सवलत आणि कृषी विभागात चार नव्या पदांची निर्मिती हे निर्णय विशेष महत्त्वाचे ठरले आहेत.
लातूरच्या साखर कारखान्याला कर्जासाठी मंजुरी
लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी येथील श्री निळकंठेश्वर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याला राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून (NCDC) कर्ज घेण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. भांडवली खर्च तसेच खेळत्या भांडवलासाठी १८ कोटी ९ हजार रुपयांचा कर्ज प्रस्ताव NCDC कडे पाठविण्यात येणार आहे. या कर्जामुळे कारखान्याच्या आर्थिक गरजा भागविण्यास मदत होणार असून, त्याच्या कामकाजाला आर्थिक बळ मिळण्याची शक्यता आहे.
भूसंपादनाच्या मोबदल्याच्या व्याजदरात सुधारणा
भूसंपादनाचा मोबदला देण्यास विलंब झाल्यास जमीनमालकांना देण्यात येणाऱ्या व्याजाबाबतच्या तरतुदीत सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. यासाठी ‘भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३’ मधील कलम ७२ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.
भूसंपादनानंतर मोबदला मिळण्यास विलंब होणाऱ्या जमीनमालकांच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. सुधारित तरतुदीमुळे विलंबित मोबदल्यावरील व्याजाबाबत अधिक स्पष्टता निर्माण होणार आहे.
नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना मुद्रांक शुल्कातून मोठी सवलत
राज्यात सौर आणि अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या कंपन्यांच्या समूहामधील किंवा विशेष प्रयोजन संस्था (SPV) यांच्यात होणाऱ्या अंतर्गत जमीन हस्तांतरणाच्या व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली.
तसेच नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्कात २५ टक्के सवलत देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या निर्णयामुळे ऊर्जा प्रकल्पांसाठी होणारे जमीन व्यवहार सुलभ होऊन राज्यात नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
कृषी विभागात चार नवी पदे
कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार चार नवीन पदे निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. कृषी अभियांत्रिकी, मालमत्ता व्यवस्थापन आणि ॲग्रीस्टॅकशी संबंधित कृषी संचालक पदाचा यामध्ये समावेश आहे.
याशिवाय सांख्यिकी आणि माहिती-तंत्रज्ञानासाठी कृषी सहसंचालक पदे, तसेच ॲग्रीस्टॅक आणि महसूलाशी संबंधित अपर संचालक पदालाही मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे कृषी विभागातील डिजिटल व्यवस्थापन, माहिती-तंत्रज्ञान आणि ॲग्रीस्टॅकशी संबंधित कामकाजाला अधिक गती मिळण्याची शक्यता आहे.
खासगी कौशल्य विद्यापीठांच्या नियमांत बदल
स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर खासगी कौशल्य विद्यापीठे स्थापन करण्याच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे कौशल्याधारित उच्च शिक्षणाच्या विस्ताराला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
समाजकार्याची स्वतंत्र विद्याशाखा सुरू करण्यास परवानगी
वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये समाजकार्य ही स्वतंत्र विद्याशाखा सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच नवीन अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त तुकड्या सुरू करण्याचा मार्गही मोकळा करण्यात आला आहे.
समाजकार्य महाविद्यालयांमध्ये कायम विनाअनुदान तत्त्वावर नवीन अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त तुकड्या सुरू करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील शिक्षणाच्या संधी वाढण्याची शक्यता आहे.
हदगावमध्ये जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय
नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी तसेच सरकारी वकील कार्यालयातील पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. न्यायालयासाठी आवश्यक खर्चाच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली.
हदगाव परिसरातील नागरिकांना न्यायालयीन कामकाजासाठी दूरच्या ठिकाणी जाण्याची आवश्यकता कमी होणार असून, स्थानिक पातळीवर न्यायव्यवस्था अधिक सुलभ होण्यास मदत होणार आहे.
आठ निर्णयांचा व्यापक परिणाम
मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत कृषी आणि सहकार क्षेत्रापासून नवीकरणीय ऊर्जा, कौशल्य विकास, उच्च शिक्षण आणि न्यायव्यवस्थेपर्यंत विविध क्षेत्रांना स्पर्श करणारे निर्णय घेण्यात आले. कृषी विभागातील नव्या पदांमुळे प्रशासनिक क्षमता वाढविण्याचा प्रयत्न, तर नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना दिलेल्या सवलतींमुळे गुंतवणुकीला चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसून येतो. भूसंपादनाच्या मोबदल्यासंदर्भातील सुधारणा आणि हदगाव येथे न्यायालय सुरू करण्याचा निर्णय नागरिकांच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा ठरणार आहे.
