नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
देशभरातील सरकारी भरती आणि स्पर्धा परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका फुटीच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेल्या सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६ ला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले असून, यामुळे पेपरफुटीच्या गुन्ह्यांवरील तपास, खटले आणि शिक्षेची प्रक्रिया अधिक कठोर व वेळबद्ध होणार आहे.
नव्या कायद्यानुसार, प्रश्नपत्रिका फुटीच्या कोणत्याही प्रकरणाचा प्राथमिक तपास दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तपासातील अनावश्यक विलंब टाळून दोषींवर तातडीने कारवाई करण्याचा सरकारचा उद्देश असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
याशिवाय, पेपरफुटीच्या प्रकरणांमध्ये जलद न्याय मिळावा यासाठी फास्ट-ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना देण्यात आले आहेत. या न्यायालयांमध्ये आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत खटल्याची सुनावणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्यासाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आवश्यक यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश केंद्र सरकारकडून दिले जाणार आहेत.
यापूर्वी लोकसभेने हे सुधारणा विधेयक मंजूर केले होते. त्यानंतर गुरुवारी राज्यसभेतही आवाजी मतदानाने विधेयकाला मंजुरी मिळाली. दोन्ही सभागृहांची मंजुरी आणि राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर हा कायदा देशभर लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
केंद्र सरकारच्या मते, अलीकडच्या काळात विविध भरती परीक्षा, प्रवेश परीक्षा आणि स्पर्धा परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटनांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक व व्यावसायिक भविष्य धोक्यात आले होते. परीक्षांवरील विश्वासार्हता टिकवून ठेवणे, पारदर्शकता वाढवणे आणि संघटित पेपरफुटी रॅकेटवर प्रभावी अंकुश ठेवणे हा या दुरुस्तीमागील प्रमुख उद्देश आहे.
सुधारित कायद्यामुळे तपास यंत्रणांना अधिक स्पष्ट अधिकार मिळणार असून, तांत्रिक पुरावे, आर्थिक व्यवहार, डिजिटल नेटवर्क आणि संघटित टोळ्यांच्या साखळीचा वेगाने मागोवा घेणे शक्य होणार आहे. राज्य सरकारांनाही त्यांच्या गरजेनुसार विशेष तपास पथके आणि फास्ट-ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटनांमुळे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होते. त्यामुळे अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी कठोर शिक्षा, वेळबद्ध तपास आणि जलद न्यायनिवाडा ही त्रिसूत्री या कायद्यातून राबविण्यात येणार आहे. नव्या तरतुदींमुळे भविष्यात सरकारी व स्पर्धा परीक्षांची विश्वासार्हता अधिक बळकट होईल आणि परीक्षांमधील गैरप्रकारांना प्रभावी प्रतिबंध घालण्यात मदत होईल, असा विश्वास केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे.
