पुणे प्रतिनिधी
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या पुणे दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पुणे शहर पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली. या कारवाईत काँग्रेसच्या सुमारे २३० कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आल्याने राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. शांततामय आंदोलनासाठी अधिकृत परवानगी असूनही कार्यकर्त्यांना पोलिस ठाण्यांत तासन्तास बसवून ठेवण्यात आले, तसेच त्यांचे मोबाईल फोनही ताब्यात घेण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. या संपूर्ण प्रकाराला काँग्रेसने लोकशाही हक्कांवर गदा असल्याचे म्हणत तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे.
शनिवारी लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण सोहळ्यासाठी अमित शहा पुण्यात आले होते. मुकुंदनगर येथे झालेल्या या कार्यक्रमात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना शहा यांच्या हस्ते प्रतिष्ठेचा लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. शहा यांच्या दौऱ्यादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलिसांनी शहरभर कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला होता. संवेदनशील भागांमध्ये अतिरिक्त पोलीस फौज तैनात करण्यात आली होती, तर संभाव्य आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजनाही राबविण्यात आल्या.
अमित शहा यांच्या विरोधात निदर्शने करण्यासाठी काँग्रेसने यापूर्वीच पोलिसांकडे अधिकृत परवानगी मागितली होती. त्यानुसार मार्केटयार्ड परिसरातील शिवनेरी रस्त्यावर (उत्सव हॉटेलसमोर) आंदोलनास परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, दुपारी १२ वाजेपर्यंतच आंदोलन करण्याची अट पोलिसांनी घातली होती. काँग्रेसचे शहराध्यक्ष दीप्ती चौधरी, माजी आमदार प्रशांत जगताप, महापालिकेतील गटनेते चंदू कदम, विविध माजी नगरसेवक आणि कार्यकर्ते सकाळी साडेअकराच्या सुमारास आंदोलनस्थळी एकत्र आले. घोषणाबाजी करत त्यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात निदर्शने सुरू केली.
दरम्यान, अमित शहा कार्यक्रमस्थळी पोहोचण्याची वेळ जवळ येताच पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली. दुपारी बारा वाजण्याच्या सुमारास अनेक कार्यकर्त्यांना पोलिस वाहनांमधून मार्केटयार्ड पोलिस ठाण्यात नेण्यात आले. तेथे त्यांना दुपारी तीन वाजेपर्यंत बसवून ठेवण्यात आले. शहा यांचे पुण्यातून प्रस्थान झाल्यानंतरच या कार्यकर्त्यांची सुटका करण्यात आली.
याचवेळी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे सहसंपर्कप्रमुख संजय मोरे आणि त्यांच्यासमवेत असलेल्या पाच कार्यकर्त्यांनाही समर्थ पोलिस ठाण्यात प्रतिबंधात्मक कारवाईअंतर्गत काही काळ ताब्यात ठेवण्यात आले होते.
यापूर्वीच शुक्रवारी मध्यरात्रीनंतर शहराच्या विविध भागांत पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक कारवाई सुरू केली होती. रात्री सुमारे १२ वाजल्यापासून काँग्रेसच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांना आणि कार्यकर्त्यांना त्यांच्या घरातून किंवा परिसरातून ताब्यात घेण्यात आले. शहरातील आठ विधानसभा मतदारसंघांतील कार्यकर्त्यांना विविध पोलिस ठाण्यांत ठेवण्यात आले होते. शनिवारी दुपारी तीननंतर त्यांची टप्प्याटप्प्याने सुटका करण्यात आली.
या कारवाईत युवक काँग्रेसचे माध्यम विभागाचे अध्यक्ष अक्षय जैन, पर्वती ब्लॉक काँग्रेसचे स्वप्नील नाईक, वडगाव शेरी ब्लॉक काँग्रेसचे अध्यक्ष राजू ठोंबरे, युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष सद्दाम शेख, कसबा मतदारसंघाचे अध्यक्ष गौरव बाळंदे यांच्यासह अनेक पदाधिकाऱ्यांचा समावेश होता.
दरम्यान, पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या कार्यकर्त्यांचे मोबाईल फोन स्विच ऑफ करण्यास भाग पाडल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसने केला आहे. त्यानंतर अनेकांचे मोबाईल पोलिसांनी आपल्या ताब्यात घेतल्याने कार्यकर्त्यांना कुटुंबीयांशी किंवा सहकाऱ्यांशी संपर्क साधता आला नाही. त्यामुळे पोलिस ठाण्यांमध्ये मोठा गोंधळ निर्माण झाला. अनेक कार्यकर्त्यांनी पोलिस ठाण्यांमध्येच घोषणाबाजी करत या कारवाईचा निषेध नोंदविला.
या संपूर्ण प्रकरणावर काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. “लोकशाही व्यवस्थेत शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे. आम्ही पोलिसांची अधिकृत परवानगी घेऊन आंदोलन करत होतो. कार्यक्रमस्थळापासून दूर जागा देऊनही सुमारे २३० कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यांना अनेक तास पोलिस ठाण्यांत बसवून ठेवण्यात आले. हा अधिकारांचा सरळसरळ भंग असून लोकशाही मूल्यांवर आघात आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.
युवक काँग्रेसचे माध्यम विभागाचे अध्यक्ष अक्षय जैन यांनीही पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “दिल्लीमध्ये राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या शांततामय मोर्चावर लाठीमार झाला आणि आता पुण्यातही शांततेत आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना घरातून उचलून नेण्यात आले. विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी पोलिस यंत्रणेचा वापर केला जात आहे. आमच्याकडून कायदा व सुव्यवस्थेला कोणताही धोका नव्हता. मग आम्हाला तब्बल १६ तास ताब्यात का ठेवण्यात आले? आमचे मोबाईल फोन कोणत्या कायदेशीर अधिकाराखाली जप्त करण्यात आले? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने जनतेसमोर द्यावीत,” अशी मागणी त्यांनी केली.
या कारवाईमुळे पुण्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापले असून विरोधकांनी पोलिस प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दुसरीकडे, संवेदनशील दौऱ्यादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात आल्याचे पोलिस सूत्रांचे म्हणणे आहे. मात्र, या कारवाईच्या कायदेशीरतेबाबत आणि आंदोलनाच्या घटनात्मक अधिकाराच्या प्रश्नावर पुढील काही दिवसांत राजकीय वाद अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
