मुंबई प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासनाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत मोठा बदल घडवून आणणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. दक्षिण मुंबईतील नरिमन पॉईंट येथील समुद्रकिनाऱ्यालगत असलेली ऐतिहासिक २३ मजली ‘एअर इंडिया’ इमारत आता राज्य सरकारच्या प्रमुख प्रशासकीय केंद्राच्या रूपाने विकसित केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कार्यालय (सीएमओ) मंत्रालयातून या इमारतीत हलवण्यात येणार असून, मंत्रिमंडळाच्या बैठका, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची कार्यालये आणि विविध महत्त्वाची शासकीय विभागही टप्प्याटप्प्याने याच इमारतीत स्थलांतरित केले जाणार आहेत.
या निर्णयामुळे मंत्रालयाबाहेर विविध खासगी इमारतींमध्ये भाडेतत्त्वावर सुरू असलेली शासकीय कार्यालये एका छताखाली येतील. परिणामी राज्य सरकारचा भाड्यापोटी होणारा तब्बल २०० कोटी रुपयांचा वार्षिक खर्च वाचणार असल्याचा अंदाज आहे.
मंत्रालयावरील वाढता ताण कमी होणार
१९५५ मध्ये उभारण्यात आलेल्या मंत्रालयाच्या इमारतीवर गेल्या काही वर्षांत प्रचंड ताण वाढला आहे. राज्याच्या वाढत्या प्रशासकीय गरजा, नव्याने निर्माण झालेली विभागीय कार्यालये आणि कर्मचाऱ्यांची वाढती संख्या यामुळे मंत्रालयातील उपलब्ध जागा अपुरी पडत आहे. या पार्श्वभूमीवर अनेक विभागांना दक्षिण मुंबईतील विविध इमारतींमध्ये जवळपास ९ लाख चौरस फूट जागा भाड्याने घ्यावी लागली होती.
यामुळे शासनावर दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक भार पडत होता. ही समस्या कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने गेल्या महिन्यात नरिमन पॉईंट येथील प्रतिष्ठित ‘एअर इंडिया’ इमारत १,६०१ कोटी रुपयांना विकत घेतली. आता या इमारतीचे आधुनिक प्रशासकीय संकुलात रूपांतर करण्याचा आराखडा अंतिम टप्प्यात आला आहे.
२३व्या मजल्यावर असेल मुख्यमंत्री कार्यालय
नव्या आराखड्यानुसार इमारतीच्या सर्वात वरच्या २३व्या मजल्यावर मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) उभारण्यात येणार आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, डिजिटल सुविधा, सुरक्षित संप्रेषण व्यवस्था आणि उच्चस्तरीय बैठकींसाठी आवश्यक सर्व सुविधा येथे उपलब्ध असतील.
तर २२व्या मजल्यावरील सुमारे १३,३६३ चौरस फूट जागेत अत्याधुनिक मंत्रिमंडळ सभागृह (कॅबिनेट हॉल) विकसित करण्यात येणार आहे. येथे मंत्रिमंडळाच्या बैठका, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकांसह महत्त्वाचे प्रशासकीय निर्णय घेतले जाणार आहेत.
एकाच छताखाली महत्त्वाची शासकीय कार्यालये
राज्य सरकारचा उद्देश मंत्रालयाबाहेर विखुरलेली महत्त्वाची कार्यालये एका ठिकाणी आणण्याचा आहे. त्यामुळे विभागांमधील समन्वय वाढेल, निर्णयप्रक्रियेला वेग येईल आणि नागरिकांची कामे अधिक जलद गतीने मार्गी लागतील, असा सरकारचा दावा आहे.
यासंदर्भात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली असून, कार्यालयांचे स्थलांतर, अंतर्गत आराखडा, सुरक्षा व्यवस्था, माहिती-तंत्रज्ञान सुविधा आणि नागरिकांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
आधी स्ट्रक्चरल ऑडिट, मगच स्थलांतर
शासकीय कार्यालये सुरू करण्यापूर्वी संपूर्ण इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात येणार आहे. त्यानंतर आवश्यक दुरुस्ती, मजबुतीकरण, विद्युत व्यवस्था, अग्निसुरक्षा प्रणाली, वातानुकूलन, डिजिटल नेटवर्किंग आणि आधुनिक प्रशासकीय सुविधा उभारण्याचे काम हाती घेतले जाणार आहे.
सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्याधुनिक प्रवेश नियंत्रण प्रणाली, सीसीटीव्ही नेटवर्क, आपत्कालीन बाहेर पडण्याची व्यवस्था आणि व्हीआयपी सुरक्षा मानकांनुसार संपूर्ण इमारतीची पुनर्रचना केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा ठसा
या इमारतीचे मुख्य प्रवेशद्वार महाराष्ट्राच्या इतिहास, संस्कृती आणि वैभवाचे प्रतीक ठरेल, अशी संकल्पना सरकारने मांडली आहे. मराठी अस्मिता, राज्याचा सांस्कृतिक वारसा आणि आधुनिक प्रशासन यांचा संगम या वास्तूमध्ये दिसून येईल. यासाठी देशातील नामांकित वास्तुविशारद, डिझाइन सल्लागार आणि तज्ज्ञ संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे.
एअर इंडिया भवनाचा ऐतिहासिक वारसा
नरिमन पॉईंट येथील ही इमारत १९७४ मध्ये उभारण्यात आली होती. त्या काळात अत्याधुनिक वास्तुरचना, वेगवान लिफ्ट व्यवस्था आणि समुद्रकिनाऱ्यावरील भव्य स्थान यामुळे ही इमारत मुंबईतील आकर्षणाचे केंद्र ठरली होती. एअर इंडियाचे मुख्यालय म्हणून अनेक दशकांपर्यंत या इमारतीला विशेष महत्त्व होते.
एअर इंडियाचे खासगीकरण झाल्यानंतर ही इमारत ‘एअर इंडिया ॲसेट्स होल्डिंग लिमिटेड’ (AIAHL) कडे वर्ग करण्यात आली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने ही इमारत विकत घेऊन तिचा प्रशासकीय वापर करण्याचा निर्णय घेतला.
शिवेंद्रसिंह भोसले यांचे मत
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांनी एअर इंडिया इमारतीचे हस्तांतरण हा राज्याच्या प्रशासकीय पायाभूत सुविधांच्या विकासातील महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे सांगितले. “ही इमारत गुणवत्ता, शाश्वतता, आधुनिक सुविधा आणि नागरिकांची सोय यांना प्राधान्य देणारे आदर्श प्रशासकीय संकुल म्हणून विकसित केली जाईल. भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन सर्व सुविधा येथे उपलब्ध करून दिल्या जातील,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य प्रशासनाला नवी दिशा
एअर इंडिया भवनाचे प्रशासकीय संकुलात रूपांतर हा केवळ कार्यालयांच्या स्थलांतराचा निर्णय नसून राज्याच्या प्रशासनाला अधिक कार्यक्षम, आधुनिक आणि खर्चबचतीचे स्वरूप देण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. मंत्रालयावरील ताण कमी करणे, विभागांमधील समन्वय वाढवणे, नागरिकांना अधिक सुलभ सेवा उपलब्ध करून देणे आणि सरकारी खर्चात मोठी बचत करणे या सर्व उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
