मुंबई प्रतिनिधी
राज्यात आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे रखडलेल्या 20 जिल्हा परिषद आणि 211 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात 50 टक्के आरक्षणाची घटनात्मक मर्यादा पाळून निवडणुका घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्याचवेळी राज्य निवडणूक आयोगाने मतदारयादीची विशेष पुनर्तपासणी ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होणार असल्याचे स्पष्ट केल्याने डिसेंबर 2026 मध्ये या निवडणुका होण्याची शक्यता बळावली आहे.
जानेवारीमध्ये राज्यातील 12 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या होत्या. मात्र, आरक्षणाच्या टक्केवारीवरील वादामुळे उर्वरित 20 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका स्थगित ठेवण्यात आल्या होत्या. आता राज्य सरकारच्या भूमिकेमुळे या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मागील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असू शकत नाही, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली होती. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठाने पूर्वीच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावला गेल्याचे नमूद करत उर्वरित निवडणुका वेळेत घेण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय सुविधांबाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडून माहिती मागविली होती.
सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण झाल्या असून केवळ 20 जिल्हा परिषद आणि 211 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका बाकी आहेत. जिल्हा परिषद निवडणुकांना तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली असली तरी आरक्षणाशी संबंधित उर्वरित वाद निकाली निघण्यासाठी काही कालावधी लागेल, असेही सरकारने स्पष्ट केले.
ओबीसी समाजाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना, अनेक भागांत 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका झाल्या असल्याने उर्वरित निवडणुकाही त्याच पद्धतीने घ्याव्यात, अशी मागणी केली. काही जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जमातींसाठी राखीव जागांचे प्रमाण वाढल्याने ओबीसींसाठी एकही जागा शिल्लक राहत नसल्याची बाब त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. यावर राज्य सरकारने अशा प्रकारची परिस्थिती केवळ दोन-तीन जिल्ह्यांपुरती मर्यादित असल्याचे सांगितले.
राज्य निवडणूक आयोगानेही न्यायालयाला कळविले की, मतदारयादीची विशेष सखोल पुनर्तपासणी ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहणार असून संपूर्ण यंत्रणा त्यात व्यस्त आहे. त्यामुळे तातडीने निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे आयोगाने नमूद केले. मात्र, न्यायालयाने फेब्रुवारी किंवा मार्चपर्यंत निवडणुका लांबणीवर टाकणे योग्य ठरणार नसल्याचे स्पष्ट करत, आवश्यक असल्यास आयोगाला अतिरिक्त मनुष्यबळ आणि प्रशासकीय सहाय्य उपलब्ध करून देण्याची सूचनाही केली.
निवडणुका होऊ शकणाऱ्या 20 जिल्हा परिषद
कोकण (2) : ठाणे, पालघर
उत्तर महाराष्ट्र (5) : नाशिक, अहिल्यानगर, जळगाव, धुळे, नंदुरबार
मराठवाडा (4) : बीड, जालना, हिंगोली, नांदेड
विदर्भ (9) : नागपूर, अमरावती, चंद्रपूर, अकोला, वाशीम, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा, गडचिरोली
राज्य सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रानंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर, रखडलेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकांचा मार्ग आता जवळपास मोकळा झाल्याचे चित्र असून, सर्व प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाल्यास डिसेंबरमध्ये मतदान होण्याची शक्यता अधिक बळावली आहे.
