नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
देशातील स्पर्धा आणि प्रवेश परीक्षांच्या व्यवस्थेवरून निर्माण झालेल्या प्रश्नचिन्हांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने परीक्षा पद्धतीत व्यापक सुधारणा करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी केंद्र सरकारने उच्चाधिकार कृती दलाची स्थापना करण्याची घोषणा केली आहे. या कृती दलाची धुरा इन्फोसिसचे सहसंस्थापक आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तिमत्त्व नंदन नीलेकणी यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडिया माध्यमातून जारी केलेल्या व्हिडीओ संदेशात परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करण्याच्या सरकारच्या भूमिकेची माहिती दिली. राष्ट्रीय परीक्षा व्यवस्थेवर विद्यार्थ्यांचा आणि पालकांचा विश्वास कायम राहावा, तसेच भविष्यात कोणत्याही प्रकारच्या गैरप्रकारांना आळा बसावा, यासाठी परीक्षा प्रक्रियेत मूलभूत बदल करण्याची गरज असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
राष्ट्रीय चाचणी संस्था अर्थात एनटीएच्या माध्यमातून घेतल्या जाणाऱ्या विविध प्रवेश आणि पात्रता परीक्षांच्या प्रक्रियेचा या सुधारणांमध्ये विशेष विचार केला जाण्याची शक्यता आहे. परीक्षा घेण्यापासून ते प्रश्नपत्रिका तयार करणे, त्यांची सुरक्षित वाहतूक, परीक्षा केंद्रांची निवड, उमेदवारांची ओळख पडताळणी, प्रश्नपत्रिकेची गोपनीयता, डिजिटल सुरक्षा आणि निकाल प्रक्रियेपर्यंतच्या संपूर्ण यंत्रणेचा आढावा कृती दलाकडून घेतला जाणार आहे.
परीक्षा पद्धती अधिकाधिक निर्दोष करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर करण्यासह विविध उपाययोजनांच्या शिफारसी कृती दलाकडून केल्या जाणार आहेत. या शिफारसींच्या आधारे केंद्र सरकारकडून पुढील निर्णय घेतले जातील. त्यामुळे आगामी काळात देशातील परीक्षा व्यवस्थेचे स्वरूप अधिक तंत्रज्ञानाधिष्ठित आणि सुरक्षित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नीलेकणींच्या अनुभवाचा फायदा
उच्चाधिकार कृती दलाच्या नेतृत्वाची जबाबदारी नंदन नीलेकणी यांच्यावर सोपवण्यात आल्याने या प्रक्रियेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान, मोठ्या प्रमाणावरील डेटा व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा उभारणीचा त्यांचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यामुळे देशातील कोट्यवधी विद्यार्थ्यांशी संबंधित असलेल्या परीक्षा व्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा प्रभावी आणि सुरक्षित वापर करण्यासाठी त्यांच्या अनुभवाचा उपयोग होण्याची अपेक्षा आहे.
परीक्षा प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप कमीत कमी करणे, डिजिटल पडताळणी अधिक मजबूत करणे, प्रश्नपत्रिका आणि परीक्षा केंद्रांची सुरक्षा वाढवणे तसेच गैरप्रकारांना प्रतिबंध करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, या बाबींवर कृती दलाकडून विशेष भर दिला जाण्याची शक्यता आहे.
विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश
या उच्चाधिकार कृती दलात विविध क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तींचा समावेश करण्यात आला आहे. इस्त्रोचे माजी अध्यक्ष एस. सोमनाथ, गुप्तचर विभागाचे माजी संचालक तपन डेका, आयआयटी मद्रासचे संचालक व्ही. कामकोटी, माजी शिक्षण सचिव अनिता करवल आणि अमृतलाल मीना यांच्यासह विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ या प्रक्रियेत सहभागी असतील.
अंतराळ तंत्रज्ञान, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षण प्रशासन, माहिती तंत्रज्ञान आणि डिजिटल प्रणाली अशा विविध क्षेत्रांतील अनुभव या कृती दलाला उपलब्ध होणार असल्याने परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींचा सर्वंकष पद्धतीने अभ्यास होण्याची अपेक्षा आहे.
प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटनांनंतर सरकारची पावले
गेल्या काही काळात विविध स्पर्धा आणि प्रवेश परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटणे, परीक्षांमध्ये गैरप्रकार होणे आणि परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटींवरून विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली होती. विशेषतः लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य ज्या परीक्षांवर अवलंबून असते, त्या परीक्षांमध्ये गैरप्रकार झाल्यास त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आणि शैक्षणिक आयुष्यावर होतो.
त्यामुळे परीक्षा व्यवस्थेतील विश्वासार्हता हा सध्या केंद्र सरकारसमोरील महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित करण्यासाठी केवळ दोषींवर कारवाई करणे पुरेसे नसून, भविष्यात गैरप्रकार घडूच नयेत यासाठी संपूर्ण यंत्रणेत संरचनात्मक बदल करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर उच्चाधिकार कृती दलाची स्थापना हा केंद्र सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मानला जात आहे. कृती दलाच्या शिफारसींनंतर परीक्षा व्यवस्थेत कोणते संस्थात्मक आणि तांत्रिक बदल केले जातात, याकडे देशभरातील विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
आंदोलनानंतर सरकारची धावपळ?
दरम्यान, शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांसाठी आणि परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या मागणीसाठी कॉक्रोच जनता पार्टीने देशभर आंदोलन उभारल्याचा दावा करण्यात आला होता. या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना आणि परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींना राष्ट्रीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी मिळाली.
विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाकडे आंदोलनानंतरच्या महत्त्वपूर्ण घडामोडी म्हणूनही पाहिले जात आहे.
मात्र, उच्चाधिकार कृती दलाची स्थापना हा केवळ पहिला टप्पा असून, त्यानंतर प्रत्यक्षात कोणते बदल केले जातात, हे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, निष्पक्ष आणि पारदर्शक परीक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून देणे, हीच या संपूर्ण प्रक्रियेची खरी कसोटी असेल.
परीक्षा व्यवस्थेतील प्रत्येक टप्पा अधिक विश्वासार्ह करण्यासाठी सरकारने कृती दलाच्या शिफारसींची प्रभावी अंमलबजावणी केली, तर देशातील कोट्यवधी विद्यार्थ्यांसाठी ही सुधारणा महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. त्यामुळे आता नीलेकणी यांच्या नेतृत्वाखालील कृती दल कोणत्या शिफारसी करते आणि केंद्र सरकार त्यावर किती वेगाने अंमलबजावणी करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
