नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकार आता आणखी कठोर पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. पेपरफुटीचा मुद्दा हा केवळ परीक्षेपुरता मर्यादित नसून लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांच्या भवितव्याशी निगडित अत्यंत संवेदनशील आणि वेदनादायी विषय आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई करण्याबरोबरच पेपरफुटी रोखण्यासाठी कायदेशीर आणि प्रशासकीय पातळीवर आणखी ठोस उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले.
More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U
— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
पंतप्रधान मोदी यांनी गुरुवारी उशिरा रात्री सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर एक व्हिडिओ संदेश प्रसिद्ध केला. ‘More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet!’ असे शीर्षक असलेल्या या संदेशातून त्यांनी शुक्रवारी होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पेपरफुटीविरोधात आणखी कठोर उपाययोजनांवर चर्चा होणार असल्याचे सांगितले. तसेच, या कारवाईला अधिक बळ देण्यासाठी पुढील आठवड्यात संसदेत नवीन विधेयक सादर करण्याची सरकारची तयारी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
‘पेपरफुटी हा सामान्य विषय नाही’
पेपरफुटीच्या घटनांमुळे देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फेरले जाते. त्यामुळे हा विषय सामान्य नसून विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांच्या आयुष्याशी थेट संबंधित असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले. गेल्या अडीच महिन्यांत पेपरफुटीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अनेक आरोपींना अटक करण्यात आली असून, संबंधित आरोपी सध्या तुरुंगात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये, ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे मोदी यांनी स्पष्ट केले. पेपरफुटीमुळे परीक्षा रद्द अथवा पुनर्परीक्षा घेण्याची वेळ आल्यास विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त मानसिक आणि शैक्षणिक ताण निर्माण होतो. त्यामुळे पुनर्परीक्षा शक्य तितक्या लवकर घेण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी मोदींचा संदेश
शुक्रवारी होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी केलेल्या या घोषणेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पेपरफुटीच्या घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी विद्यमान कायद्यांमध्ये अधिक कठोर तरतुदी करण्याबरोबरच दोषींवर तातडीने कारवाई आणि परीक्षेची प्रक्रिया अधिक सुरक्षित करण्याबाबत सरकारकडून निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
पुढील आठवड्यात संसदेत नवीन विधेयक आणण्याची घोषणा केल्याने केंद्र सरकार या प्रश्नावर दीर्घकालीन आणि कठोर कायदेशीर चौकट उभारण्याच्या तयारीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
CJP शिष्टमंडळाची मंत्र्यांसोबत भेट?
दरम्यान, पंतप्रधान मोदींच्या या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) च्या शिष्टमंडळाची शुक्रवारी केंद्र सरकारमधील काही मंत्र्यांसोबत भेट होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, शुक्रवारी दुपारी १२ वाजल्यानंतर ही बैठक होण्याची शक्यता आहे. मात्र, बैठकीचे ठिकाण अद्याप अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलेले नाही.
NEET पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून देशभरात निर्माण झालेला असंतोष आणि विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत असलेली नाराजी लक्षात घेता या बैठकीकडे राजकीय आणि शैक्षणिक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
तणाव कमी करण्यासाठी पडद्यामागे हालचाली
NEET पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेला तणाव कमी करण्यासाठी सरकार आणि संबंधित घटकांमध्ये पडद्यामागे चर्चा सुरू असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या, पेपरफुटीच्या घटनांवर होणारी कारवाई आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबाबत या चर्चांमध्ये विचारविनिमय सुरू असल्याचे समजते.
याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून कठोर कायदेशीर उपाययोजनांची घोषणा करण्यात आल्याने पेपरफुटीच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतल्याचे मानले जात आहे.
जंतर-मंतरवरील आंदोलन सुरूच
दरम्यान, पेपरफुटी आणि परीक्षा व्यवस्थेतील कथित गैरप्रकारांविरोधात ‘कॉकरोच जनता पार्टी’कडून दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन सुरू आहे. गेल्या महिन्यापासून सुरू असलेल्या या आंदोलनादरम्यान केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर देशातील शिक्षण आणि परीक्षा व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा करण्याची मागणीही आंदोलनकर्त्यांकडून केली जात आहे.
NEET पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेपरफुटीविरोधात आणखी कठोर कारवाईची घोषणा केल्याने आता केंद्र सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आज होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नेमके कोणते निर्णय घेतले जातात आणि पुढील आठवड्यात संसदेत सादर होणाऱ्या प्रस्तावित विधेयकात कोणत्या कठोर तरतुदी असतील, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
