नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
देशभरात विद्यार्थी आंदोलनाचा मुद्दा तापलेला असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभा खासदार शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले होते. विरोधकांकडून केंद्र सरकारवर विद्यार्थी प्रश्नांवरून जोरदार टीका होत असताना पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मोदींची भेट घेतल्याने या भेटीमागील नेमके कारण काय, याबाबत तर्कवितर्क सुरू झाले होते. अखेर भेटीनंतर सुमारे आठ तासांनी शरद पवार यांनी या भेटीमागील कारण स्पष्ट केले.
शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांनी बुधवारी सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली. या भेटीत दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलन, नीट परीक्षेतील कथित पेपरफुटी, आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांशी झालेली पोलिसांची वर्तणूक आणि आंदोलक विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे, यासह शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा झाल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले.
विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर ठोस उपाययोजनांची मागणी
नीट परीक्षेतील पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष आणि त्यानंतर सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत पंतप्रधान मोदी यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांशी झालेली कथित गैरवर्तणूक आणि त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांचाही मुद्दा पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणून दिला, असे पवार यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर गांभीर्याने विचार करून पेपरफुटीसारख्या घटनांना आळा घालण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी मोदी यांना सांगितले. शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित इतर महत्त्वाच्या प्रश्नांवरही बैठकीत चर्चा झाल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले.
शेतकरी आत्महत्यांचा मुद्दा पंतप्रधानांसमोर
देशातील आणि विशेषतः महाराष्ट्रातील शेतकरी सध्या गंभीर संकटाचा सामना करीत आहेत. अनियमित पाऊस, अतिवृष्टी, दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि अपुऱ्या सिंचन व्यवस्थेमुळे शेती क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यातच प्रशासकीय उदासीनता, धोरणांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढत असल्याचे पवार यांनी पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणून दिले.
महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्यांचा वाढता प्रश्नही त्यांनी मांडला. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना शासनाकडून मिळणारी मदत अनेकदा प्रशासकीय प्रक्रिया आणि पडताळणीमुळे रखडते. त्यामुळे प्रकरणांची जलद डिजिटल पडताळणी करून पात्र कुटुंबांना मदत थेट आणि तातडीने त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावी, अशी मागणी पवार यांनी केली.
सिंचन आणि पाणी योजनांच्या ऑडिटची मागणी
राज्यात सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी हजारो कोटी रुपयांच्या योजना मंजूर झाल्या असल्या तरी अनेक प्रकल्प अद्याप अपेक्षित गतीने पूर्ण झालेले नाहीत. जल जीवन मिशनसह विविध पाणी प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत होणारा विलंब, प्रशासकीय त्रुटी आणि गैरव्यवस्थापन याकडेही पवार यांनी पंतप्रधानांचे लक्ष वेधले.
या प्रकल्पांचे स्वतंत्र त्रयस्थ संस्थेमार्फत तातडीने लेखापरीक्षण करण्यात यावे. प्रकल्प रखडण्यास जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई करून निश्चित कालमर्यादेत कामे पूर्ण करण्यासाठी स्पष्ट प्रशासकीय उत्तरदायित्व निश्चित करावे, अशी मागणीही पवार यांनी केली.
मोदींकडून सकारात्मक आश्वासन
विद्यार्थी, शिक्षण, शेती, शेतकरी आणि पाणी व्यवस्थापनाशी संबंधित विविध प्रश्नांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी सविस्तर चर्चा झाली. चर्चेदरम्यान मांडण्यात आलेल्या मुद्द्यांवर सकारात्मक विचार करून ठोस उपाययोजना करण्याचे आश्वासन पंतप्रधान मोदी यांनी दिल्याचे शरद पवार यांनी सांगितले.
