भाईंदर, प्रतिनिधी
भाईंदर : निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) मोहिमेदरम्यान २००२ पूर्वीच्या मतदार यादीतील नोंदी उपलब्ध नसल्याने भाईंदरमधील सुमारे ६० कातकरी आदिवासी कुटुंबीयांच्या मतदार नोंदणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या कुटुंबीयांचे गणना प्रपत्र स्वीकारले जात नसल्याचा आरोप करत बुधवारी त्यांनी भाईंदर पश्चिम येथील तहसीलदार कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले.
राज्यात सध्या मतदार यादी अधिक अचूक, अद्ययावत आणि पारदर्शक करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेत बूथ लेव्हल अधिकारी (बीएलओ) घरोघरी जाऊन मतदारांची माहिती आणि कागदपत्रांची पडताळणी करत आहेत. त्यासाठी २००२ ते २००४ या कालावधीतील मतदार याद्यांचा आधार घेतला जात आहे. ज्या मतदारांची किंवा त्यांच्या पालक, आजी-आजोबांची त्या काळातील नोंद उपलब्ध आहे, त्यांना अतिरिक्त कागदपत्रांची आवश्यकता भासत नाही.
मात्र भाईंदर पश्चिमेतील फादरी तलाव परिसरात वास्तव्यास असलेल्या सुमारे ६० कातकरी आदिवासी कुटुंबीयांकडे २००२ पूर्वीच्या मतदार नोंदी उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे एसआयआर प्रक्रियेत त्यांचे गणना प्रपत्र स्वीकारले जात नसल्याचा आंदोलकांचा दावा आहे.
ही कुटुंबे पूर्वी जय आंबे नगर परिसरात राहत होती. मिरा-भाईंदर महापालिकेचे मुख्यालय उभारण्यासाठी सुमारे २००० साली त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले होते. भटक्या जीवनशैलीमुळे त्या काळातील आवश्यक कागदपत्रे त्यांच्याकडे उपलब्ध राहिली नाहीत. त्यानंतर २००४ मध्ये तत्कालीन नगरसेवक तथा सामाजिक कार्यकर्ते रोहित सुवर्ण यांच्या पुढाकाराने या कुटुंबीयांची शासनाकडे नोंदणी करण्यात आली. त्यानंतर त्यांना आदिवासी प्रमाणपत्र, रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि अन्य शासकीय कागदपत्रे मिळाली.
तरीही २००२ पूर्वीच्या नोंदी नसल्यामुळे एसआयआर प्रक्रियेत अडचणी निर्माण होत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. या संदर्भात अनेकदा प्रशासनाकडे पाठपुरावा करूनही तोडगा न निघाल्याने अखेर तहसीलदार कार्यालयाबाहेर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्यात आला.
दरम्यान, या प्रकरणी निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार योग्य निर्णय घेण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे मार्गदर्शन मागविण्यात आल्याची माहिती प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
