नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
नीट-यूजी परीक्षेतील कथित पेपरफुटी, परीक्षा व्यवस्थेतील गैरप्रकार आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून राजधानी दिल्लीत सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाने मंगळवारी आणखी तीव्र वळण घेतले. संसद मोर्चादरम्यान आंदोलकांवर झालेल्या पोलिस कारवाईचे देशभर पडसाद उमटत असतानाच जंतर-मंतरवरील आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. दुसरीकडे, काँग्रेससह विरोधी पक्षांनीही या आंदोलनाला उघड पाठिंबा देत केंद्र सरकारवर दबाव वाढविला आहे. त्यामुळे नीटच्या प्रश्नावरून सुरू झालेला संघर्ष आता संसद आणि रस्त्यावर अशा दोन्ही पातळ्यांवर राजकीय लढाईचे स्वरूप घेताना दिसत आहे.
जंतर-मंतरवरून संसदेच्या दिशेने काढण्यात आलेल्या मोर्चाला सोमवारी पोलिसांनी रोखण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी आंदोलक आणि सुरक्षा यंत्रणांमध्ये झटापट झाली. पोलिसांनी लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराचा वापर केल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. या कारवाईत अनेक आंदोलक जखमी झाल्याचे सांगण्यात येत असून, त्यानंतर आंदोलन अधिक चिघळले. मात्र, कारवाईनंतरही आंदोलकांनी माघार घेण्यास नकार दिला. दिल्लीबाहेरील विविध भागांतूनही तरुण आणि विद्यार्थी आंदोलनस्थळी दाखल होत असल्याने जंतर-मंतरवरील गर्दी वाढत असल्याचे चित्र आहे.
राहुल गांधींचे पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर धरणे
विद्यार्थ्यांवरील पोलिस कारवाईच्या निषेधार्थ लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अधिकृत निवासस्थानाजवळ धरणे आंदोलन केले. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियांका गांधी यांच्यासह अनेक नेते आणि खासदार या आंदोलनात सहभागी झाले होते. पोलिसांनी आंदोलकांना केलेली कारवाई, नीट पेपरफुटीचा मुद्दा आणि शिक्षण व्यवस्थेतील कथित गैरप्रकार यावर सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली.
राहुल गांधी आणि काँग्रेस नेत्यांनी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. त्यापूर्वी राहुल गांधी यांनी जखमी विद्यार्थ्यांची रुग्णालयात भेट घेऊन त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. या आंदोलनामुळे केंद्र सरकारविरोधातील राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र झाला आहे.
संसदेत चर्चा करण्याची विरोधकांची मागणी
विरोधकांनी या संपूर्ण प्रकरणावर संसदेत चर्चा करण्याची मागणी केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारने संवाद साधावा आणि पोलिस कारवाईबाबत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी भूमिका विरोधी पक्षांनी घेतली आहे. काँग्रेसने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पोलिस कारवाईबाबत सभागृहात स्पष्टीकरण द्यावे, अशीही मागणी केली आहे.
राहुल गांधी यांनी शिक्षण व्यवस्था, पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्नांवर सरकारला धारेवर धरले. पेपरफुटी, शिक्षणाचा वाढता खर्च आणि विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांसारखे प्रश्न देशाच्या भवितव्याशी निगडित असल्याचे त्यांनी यापूर्वीही म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांचा आवाज दडपून हा प्रश्न सुटणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
आंदोलनाला विरोधकांचा वाढता पाठिंबा
जंतर-मंतरवरील आंदोलनाला विविध विरोधी पक्ष आणि नेत्यांकडून पाठिंबा मिळत आहे. आंदोलनाच्या आयोजकांकडून अनेक प्रमुख राजकीय नेत्यांशी संपर्क साधण्यात आल्याचे यापूर्वी जाहीर करण्यात आले होते. राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, अखिलेश यादव यांच्यासह विविध पक्षांच्या नेत्यांकडे आंदोलनाला पाठिंबा देण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यामुळे हे आंदोलन केवळ विद्यार्थ्यांपुरते मर्यादित न राहता विरोधकांसाठी केंद्र सरकारविरोधातील व्यापक राजकीय मुद्दा बनण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
जंतर-मंतरवर रात्रभर घोषणाबाजी
पोलिस कारवाईनंतरही जंतर-मंतरवरील आंदोलनाची तीव्रता कमी झालेली नाही. सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत आंदोलनस्थळी मोठी गर्दी कायम होती. पावसाची स्थिती आणि वीजपुरवठ्याबाबतच्या तक्रारी असतानाही आंदोलकांनी आंदोलन सुरूच ठेवले. मोबाइलच्या टॉर्चच्या प्रकाशात आंदोलकांनी घोषणाबाजी केली आणि आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये नीट परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांची निष्पक्ष चौकशी, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्नांवर सरकारने ठोस पावले उचलणे आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचा समावेश आहे. आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, परीक्षा व्यवस्थेवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी सरकारने केवळ आश्वासने न देता ठोस कृती करणे आवश्यक आहे.
भाजप कार्यकर्त्याचाही पोलिस कारवाईवर संताप
दरम्यान, दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान जखमी झाल्याचा दावा करणारे नागपूरचे भारत बानाईत यांनी पोलिस कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आपण अनेक वर्षे भाजपचे कार्यकर्ते होतो; मात्र विद्यार्थी, बेरोजगार आणि सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याची भावना निर्माण झाल्याने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारल्याचे त्यांनी सांगितले. लोकशाही व्यवस्थेत आंदोलनाचा घटनात्मक अधिकार मान्य नसेल, तर तरुणांनी आपला आवाज कुठे उठवायचा, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
केंद्र सरकारसमोरील आव्हान वाढले
नीटच्या कथित पेपरफुटीपासून सुरू झालेला हा संघर्ष आता शिक्षण व्यवस्था, परीक्षा पद्धती, बेरोजगारी आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी जोडला जात आहे. त्यामुळे सरकारसमोरील आव्हान केवळ एका परीक्षेपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. एका बाजूला आंदोलनकर्ते मागण्यांवर ठाम आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला विरोधकांनी या मुद्द्याला राजकीय धार दिली आहे.
पोलिस कारवाईनंतर आंदोलन अधिक तीव्र होणे आणि त्याला विरोधकांचा वाढता पाठिंबा मिळणे, ही केंद्र सरकारसाठी निश्चितच चिंतेची बाब ठरू शकते. जंतर-मंतरवरील आंदोलन पुढे किती व्यापक होते आणि सरकार आंदोलकांशी संवाद साधून तोडगा काढते की संघर्ष आणखी वाढतो, याकडे आता देशाचे लक्ष लागले आहे.
