मुंबई प्रतिनिधी
राज्यात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (ॲट्रॉसिटी) कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या कायद्याअंतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविणे, तपास अधिक सक्षम करणे आणि न्यायालयीन प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित यंत्रणांना पाच महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. विशेषतः ज्या जिल्ह्यांमध्ये ॲट्रॉसिटीचे गुन्हे मोठ्या प्रमाणात नोंदवले जातात, तेथे जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याच्याही सूचना देण्यात आल्या आहेत.
विधानभवनात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. या बैठकीला गृह, विधी, पोलीस तसेच सामाजिक न्याय विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी सरकारी वकिलांची भूमिका अधिक प्रभावी असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सरकारी वकिलांच्या कार्यमूल्यमापनात त्यांनी हाताळलेल्या प्रकरणांतील दोषसिद्धीचाही निकष समाविष्ट करण्यात यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच भारतीय न्याय संहितेतील (BNS) तरतुदींचा सखोल अभ्यास करून आवश्यक वाटल्यास राज्य सरकारने कायद्यात सुधारणा करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करावा, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यात सोलापूर, अहिल्यानगर, परभणी, नांदेड आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्ह्यांचे प्रमाण तुलनेने अधिक असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर या जिल्ह्यांतील सामाजिक, प्रशासकीय आणि कायदेशीर परिस्थितीचा अभ्यास करून गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढण्यामागील कारणांचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यात आले. तसेच तपासाअंती एखादी तक्रार खोटी असल्याचे स्पष्ट झाल्यास अशा प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्याबाबत कायदेशीर दक्षता घेण्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दोषसिद्धी कमी होण्यामागील कारणांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी गृह विभागाने तपास यंत्रणा, पुरावे संकलन, साक्षीदार फितूर होणे, न्यायालयीन प्रक्रियेतील त्रुटी आणि सरकारी वकिलांमधील समन्वय यांचा अभ्यास करून राज्यभर एकसमान कार्यपद्धती (SOP) तयार करावी, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. तपासापासून अंतिम निकालापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर दर्जेदार प्रक्रिया राबविण्यावर त्यांनी भर दिला.
याशिवाय उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित करणे, गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणांतील साक्षीदारांसाठी प्रभावी संरक्षण योजना राबविणे, न्यायालयीन सुनावणीचे व्हिडिओ चित्रीकरण करण्याच्या शक्यतांचा विचार करणे आणि सरकारी वकिलांशी सातत्यपूर्ण समन्वय ठेवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
बैठकीत राज्यातील ॲट्रॉसिटी प्रकरणांचा नियमित आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली दर सहा महिन्यांनी राज्यस्तरीय बैठक आयोजित करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. तसेच ज्या जिल्ह्यांमध्ये अशा गुन्ह्यांचे प्रमाण अधिक आहे, तेथे विशेष लक्ष केंद्रित करून आवश्यकतेनुसार जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना देण्यात आल्या.
मुख्यमंत्र्यांचे ५ प्रमुख निर्देश
– ॲट्रॉसिटी प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना.
– गुन्ह्यांचे प्रमाण जास्त असलेल्या जिल्ह्यांत जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची प्रक्रिया.
– सरकारी वकिलांच्या कार्यमूल्यमापनात दोषसिद्धीचा निकष समाविष्ट करणे.
– तपासापासून न्यायालयीन प्रक्रियेपर्यंत एकसमान कार्यपद्धती (SOP) तयार करणे.
– साक्षीदार संरक्षण, पोलिसांचे विशेष प्रशिक्षण आणि दर सहा महिन्यांनी राज्यस्तरीय आढावा बैठक.
