मुंबई प्रतिनिधी
देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या आर्थिक ताकदीचे प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या मुदतठेवींना आता उतरती कळा लागल्याचे चित्र समोर आले आहे. एकेकाळी तब्बल ९१ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचलेल्या मुदतठेवी आता ७७ हजार ८१०.५५ कोटी रुपयांवर घसरल्या असून, केवळ गेल्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीपासूनच सुमारे चार हजार कोटी रुपयांची घट झाली आहे. महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर सादर केलेल्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून महापालिका विविध महत्त्वाकांक्षी विकास प्रकल्पांसाठी स्वतःच्या मुदतठेवीतील निधीचा वापर करत आहे. यंदाच्या २०२६-२७ आर्थिक वर्षातही हीच भूमिका कायम ठेवण्यात आली असून, तब्बल २८ हजार ६० कोटी रुपये मुदतठेवीतून खर्चासाठी उचलले जाणार आहेत. यामध्ये १४ हजार २९५ कोटी रुपये विविध विकास प्रकल्पांवर खर्च केले जाणार असून, १३ हजार ७६५ कोटी रुपये आस्थापना खर्च व निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या देणी भागविण्यासाठी तात्पुरत्या अंतर्गत कर्जाच्या स्वरूपात घेतले जाणार आहेत. महापालिकेला महसूल प्राप्त होताच ही रक्कम पुन्हा मुदतठेवींमध्ये जमा केली जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
मुंबई महापालिकेच्या मुदतठेवी हा कायमच राजकीय आणि आर्थिक चर्चेचा विषय राहिला आहे. नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरही या मुदतठेवींवरून जोरदार राजकारण रंगले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्कालीन विरोधकांवर टीका करताना “मुंबई महापालिकेच्या मुदतठेवी चाटायच्या आहेत का?” असा सवाल उपस्थित केला होता. त्याला उद्धव ठाकरे यांनीही प्रत्युत्तर दिले होते. त्यामुळे पालिकेच्या मुदतठेवींचा मुद्दा निवडणुकीतही चांगलाच गाजला होता.
आर्थिक आकडेवारीनुसार, ३० जानेवारी २०२६ रोजी महापालिकेच्या मुदतठेवी ८१ हजार ४४९ कोटी रुपये होत्या. त्यानंतर २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी त्या किंचित वाढून ८१ हजार ९१९.७१ कोटी रुपये झाल्या. मात्र आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस मोठी घसरण झाली. ३० मार्च २०२६ रोजी मुदतठेवी थेट ७७ हजार ९०५.३९ कोटी रुपयांवर आल्या, तर ३० एप्रिल २०२६ रोजी त्या आणखी घसरून ७७ हजार ८१०.५५ कोटी रुपये इतक्या राहिल्या. म्हणजेच अवघ्या काही महिन्यांतच सुमारे चार हजार कोटी रुपयांची घट नोंदविण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या विविध विभागांकडे उपलब्ध असलेल्या अधिशेष निधीची मुदतठेव विविध राष्ट्रीय आणि खासगी बँकांमध्ये गुंतवली जाते. सर्वाधिक व्याजदर देणाऱ्या बँकांमध्ये या ठेवी ठेवण्याची पद्धत अवलंबली जाते. त्यामुळे या मुदतठेवी केवळ आर्थिक सुरक्षिततेचेच नव्हे, तर महापालिकेच्या एकूण आर्थिक स्थितीचे महत्त्वाचे निर्देशक मानल्या जातात.
याच मुदतठेवींमधून महापालिकेचा नियमित आस्थापना खर्च, निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी, विविध विकासकामांसाठी कंत्राटदारांकडून घेतलेल्या अनामत रकमांचे व्यवस्थापन तसेच इतर आर्थिक दायित्वे पूर्ण केली जातात. त्यामुळे मुदतठेवींतील घट ही प्रशासनासाठी चिंतेची बाब मानली जात आहे.
विशेष म्हणजे, कोरोना महामारीनंतर बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी अधिमूल्यात दिलेल्या सवलतीचा मोठा फायदा महापालिकेला झाला होता. त्यावेळी मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम परवानग्या मिळाल्याने मार्च २०२२ मध्ये तब्बल १४ हजार ७५० कोटी रुपयांचा महसूल पालिकेला प्राप्त झाला होता. याच महसुलामुळे महापालिकेच्या मुदतठेवींनी ९१ हजार कोटी रुपयांचा ऐतिहासिक टप्पा पार केला होता. मात्र त्यानंतर विकासकामांवरील वाढता खर्च, विविध प्रकल्पांसाठी निधीचा सातत्याने होत असलेला वापर आणि महसुलातील बदलत्या परिस्थितीमुळे मुदतठेवींचा आलेख सातत्याने खाली येत असल्याचे दिसून येत आहे.
मुदतठेवींचा प्रवास
३० जानेवारी २०२६ – ८१,४४९ कोटी
२८ फेब्रुवारी २०२६ – ८१,९१९.७१ कोटी
३० मार्च २०२६ – ७७,९०५.३९ कोटी
३० एप्रिल २०२६ – ७७,८१०.५५ कोटी
चालू आर्थिक वर्षातही मुदतठेवींना हात
महापालिकेच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पानुसार सुमारे ८१ हजार कोटी रुपयांच्या मुदतठेवींमधील ३६ हजार ६२३ कोटी रुपये विविध विकास प्रकल्पांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. यापैकी १४ हजार २९५ कोटी रुपये प्रत्यक्ष प्रकल्पांसाठी खर्च करण्यात येणार आहेत. तर आस्थापना खर्च आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या देणींसाठी राखीव असलेल्या ४४ हजार कोटी रुपयांच्या निधीतून १३ हजार ७६५ कोटी रुपये तात्पुरत्या अंतर्गत कर्जाच्या स्वरूपात वापरले जाणार आहेत. महसूल वाढल्यानंतर ही रक्कम पुन्हा मुदतठेवींमध्ये जमा करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले असले, तरी सातत्याने घटणाऱ्या मुदतठेवींकडे आता राजकीय वर्तुळासह आर्थिक तज्ज्ञांचेही लक्ष लागले आहे.
