मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर योगदान देणाऱ्या, मात्र आजवर स्वतंत्र शेतकरी म्हणून ओळख न मिळालेल्या लाखो महिलांसाठी राज्य सरकार मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर मान्यता, विविध शासकीय योजनांचा थेट लाभ आणि आर्थिक-सामाजिक सक्षमीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक 2026’ येत्या पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. या विधेयकामुळे राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना प्रथमच स्वतंत्र शेतकरी म्हणून अधिकृत ओळख मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी वर्षा निवासस्थानी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या विधेयकाचा प्राथमिक आराखडा सादर करण्यात आला. यावेळी महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण, त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि कृषी क्षेत्रात लिंगसमता प्रस्थापित करण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संबंधित विभागांना दिले.
बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, हे विधेयक केवळ कायदा नसून राज्यातील लाखो महिला शेतकऱ्यांच्या योगदानाला न्याय देणारा ऐतिहासिक निर्णय ठरेल. कृषी क्षेत्रात महिलांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांना स्वतंत्र ओळख, हक्क आणि संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. या माध्यमातून महाराष्ट्र कृषी क्षेत्रातील लिंगसमतेचा नवा आदर्श देशासमोर ठेवू शकतो, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
81 टक्क्यांहून अधिक महिलांचा कृषी क्षेत्रात सहभाग
राज्यातील कृषी क्षेत्रात महिलांचा सहभाग 81 टक्क्यांहून अधिक असल्याचे विविध अभ्यासांतून स्पष्ट झाले आहे. शेतीतील पेरणी, लागवड, तणनियंत्रण, कापणी, प्रक्रिया, पशुपालन आणि इतर अनेक कामांमध्ये महिलांचे मोठे योगदान असतानाही त्यांना शेतकरी म्हणून वैधानिक मान्यता मिळत नाही. बहुतांश कृषी धोरणे, कर्ज योजना आणि अनुदान योजना जमिनीच्या मालकीशी जोडलेल्या असल्याने लाखो महिला लाभांपासून वंचित राहतात.
विशेषतः कुटुंबाच्या नावावर असलेल्या जमिनीवर शेती करणाऱ्या महिला, भाडेतत्त्वावर शेती करणाऱ्या महिला, शेतमजूर, वनउपज संकलन करणाऱ्या महिला तसेच मत्स्यव्यवसाय, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन आणि इतर पूरक व्यवसायांमध्ये कार्यरत महिलांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून ओळख मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर महिला-केंद्रित स्वतंत्र कायद्याची गरज निर्माण झाली होती.
विविध कृषी व्यवसायांचाही समावेश
प्रस्तावित विधेयकाची व्याप्ती पारंपरिक शेतीपुरती मर्यादित न ठेवता कृषी क्षेत्राशी निगडित सर्व घटकांचा समावेश करण्यात येणार आहे. पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मधमाशीपालन, मत्स्यव्यवसाय, रेशीम उद्योग, बागायती, फुलशेती, मशरूम उत्पादन, कृषी वनीकरण, वनउपज संकलन यासारख्या उपक्रमांमध्ये कार्यरत महिलांनाही शेतकरी म्हणून मान्यता देण्याचा विचार करण्यात येत आहे.
याशिवाय भूमिहीन शेतकरी महिला, भाडेकरू शेतकरी, शेतमजूर, चराई व्यवसाय करणाऱ्या महिला आणि स्थलांतरित कृषी कामगार महिलांनाही या कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा प्रस्ताव आहे.
कर्ज, अनुदान आणि विमा योजनांचा थेट लाभ
महिला शेतकऱ्यांना राज्य सरकारच्या विविध योजना सहज उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी स्वतंत्र डिजिटल यंत्रणा विकसित करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. या माध्यमातून महिला शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज, अनुदाने, बियाणे, खते, पीक विमा, विस्तार सेवा, बाजारपेठ सुविधा, वाहतूक, साठवणूक सुविधा तसेच सामाजिक सुरक्षा योजनांचा थेट लाभ मिळण्याची व्यवस्था उभारली जाणार आहे.
यामुळे महिलांना शासकीय योजनांसाठी स्वतंत्रपणे अर्ज करता येईल तसेच कृषी क्षेत्रातील आर्थिक निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
स्थापन होणार स्वतंत्र महिला शेतकरी निधी
महिला शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’ स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. या निधीच्या माध्यमातून महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना, प्रशिक्षण कार्यक्रम, उद्योजकता विकास उपक्रम आणि आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याचा विचार सुरू आहे.
या निधीमुळे ग्रामीण भागातील महिलांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी आणि कृषीपूरक उद्योगांना चालना देण्यासाठी आवश्यक आर्थिक पाठबळ मिळू शकणार आहे.
अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय समिती
कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि नियमित देखरेख सुनिश्चित करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव आहे. ही समिती कायद्याच्या अंमलबजावणीचे नियमित परीक्षण करेल, विविध विभागांमधील समन्वय साधेल आणि आवश्यक धोरणात्मक सुधारणा सुचवेल.
दरम्यान, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह यांनी बैठकीत विधेयकाच्या प्रमुख तरतुदींचे सादरीकरण केले. बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल
महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र कायदेशीर ओळख देण्याचा निर्णय हा केवळ कृषी क्षेत्रातील सुधारणांचा भाग नसून ग्रामीण महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि संस्थात्मक सक्षमीकरणाच्या दिशेने उचललेले ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे. पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर झाल्यास महाराष्ट्र महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र कायदा करणाऱ्या अग्रगण्य राज्यांपैकी एक ठरण्याची शक्यता आहे.
