मुंबई प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील गुटखा, तंबाखू आणि निकोटीनयुक्त पानमसाल्याच्या काळ्या बाजाराला आता सर्वात मोठा कायदेशीर झटका बसणार आहे. सार्वजनिक आरोग्याशी खेळणाऱ्या आणि कोट्यवधी रुपयांचा बेकायदेशीर धंदा उभा करणाऱ्या तंबाखू माफियांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) अभूतपूर्व मोहीम हाती घेतली असून, पात्र प्रकरणांमध्ये थेट महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लावण्याचे आदेश आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिले आहेत.
या निर्णयामुळे आतापर्यंत केवळ जप्ती, गुन्हे आणि दंडापुरती मर्यादित असलेली कारवाई आता थेट संघटित गुन्हेगारीच्या चौकटीत जाणार असून, गुटखा-तंबाखूच्या अवैध व्यापारामागील मुख्य सूत्रधार, आर्थिक लाभार्थी आणि संपूर्ण पुरवठा साखळी कायद्याच्या रडारवर येणार आहे.
फक्त दुकानदार नव्हे, आता संपूर्ण नेटवर्क टार्गेटवर
FDA आणि पोलिसांच्या तपासात अनेक ठिकाणी गुटखा व प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांचा व्यापार हा केवळ किरकोळ विक्रेत्यांपुरता मर्यादित नसून त्यामागे उत्पादक, वित्तपुरवठादार, वाहतूकदार, गोदाम चालक, घाऊक विक्रेते, उपविक्रेते आणि दलाल यांचे मोठे जाळे कार्यरत असल्याचे समोर आले आहे.
बनावट कागदपत्रे, डमी कंपन्या, बेनामी व्यवहार, गुप्त गोदामे आणि आंतरराज्य पुरवठा साखळीच्या माध्यमातून हा अवैध व्यवसाय चालवला जात असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांकडे केवळ अन्नसुरक्षा उल्लंघन म्हणून न पाहता संघटित गुन्हेगारीच्या दृष्टिकोनातून तपास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
‘आरोग्याशी खेळणाऱ्यांना आता थेट मकोका’
मुंढे यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, प्रतिबंधित अन्नपदार्थांशी संबंधित प्रत्येक मोठ्या कारवाईत संबंधित आरोपींवर मकोका लागू होऊ शकतो का याची तपासणी करणे बंधनकारक राहणार आहे.
एखादा गुन्हा दखलपात्र असेल, त्यासाठी तीन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षेची तरतूद असेल, मागील दहा वर्षांत संबंधित आरोपींविरुद्ध एकापेक्षा अधिक आरोपपत्रे दाखल झाली असतील आणि आर्थिक फायद्यासाठी संघटित स्वरूपात काम केल्याचे पुरावे उपलब्ध असतील, तर अशा प्रकरणात मकोका लावण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.
यामुळे गुटखा आणि तंबाखू व्यवसायातील मोठे मासे थेट कायद्याच्या कठोर कक्षेत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
‘काळ्या साम्राज्या’ची मुळे उपटण्याचा निर्धार
FDA च्या निर्देशांमध्ये केवळ जप्ती करून प्रकरण बंद करण्याऐवजी संपूर्ण नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्यावर भर देण्यात आला आहे. उत्पादनापासून विक्रीपर्यंतच्या प्रत्येक दुव्याची चौकशी करून त्यामागील मुख्य सूत्रधार आणि आर्थिक लाभार्थी यांना शोधून त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
यासाठी अन्न व औषध प्रशासन, पोलीस, सरकारी अभियोक्ता आणि इतर तपास यंत्रणांमध्ये समन्वय ठेवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
जामीन मिळवणेही होणार कठीण
मकोका लागू झालेल्या प्रकरणांमध्ये आरोपींसाठी जामीन मिळवणे अत्यंत कठीण ठरणार आहे. मकोका कायद्यातील कठोर तरतुदींमुळे न्यायालयात दुहेरी अटींची पूर्तता केल्याशिवाय जामीन मिळू शकत नाही.
त्यामुळे प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांच्या अवैध व्यापारात सहभागी असलेल्या आरोपींना दीर्घकाळ कारागृहात राहण्याची वेळ येऊ शकते.
प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष नोंदवही
मकोका पात्रता, एफआयआर, आरोपपत्रे, न्यायालयीन आदेश, जप्ती आणि अंतिम निकाल यांची स्वतंत्र नोंद ठेवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष अभियोजन नोंदवही तयार करण्यात येणार आहे. राज्य मुख्यालयातून या सर्व प्रकरणांवर नियमित देखरेख ठेवली जाणार असून दरमहा अहवाल आयुक्तांकडे सादर केला जाईल.
नागरिकांनाही आवाहन
गुटखा, तंबाखू, निकोटीनयुक्त पानमसाला किंवा अन्य प्रतिबंधित पदार्थांचे उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक अथवा विक्री होत असल्याची माहिती नागरिकांनी तत्काळ FDA किंवा स्थानिक पोलिसांना द्यावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
“कायद्याचे पालन करणाऱ्यांना भीतीचे कारण नाही”
तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, कायद्याचे पालन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना कोणताही त्रास देण्याचा हेतू नाही. मात्र, सार्वजनिक आरोग्याशी खेळ करून संघटित पद्धतीने प्रतिबंधित पदार्थांचा व्यापार करणाऱ्यांविरोधात पुराव्यांच्या आधारे कठोर आणि निर्णायक कारवाई केली जाईल.
राज्यातील तंबाखू माफियांविरोधातील ही आतापर्यंतची सर्वात आक्रमक मोहीम मानली जात असून, गुटखा आणि निकोटीनयुक्त पदार्थांच्या अवैध व्यापाराचे आर्थिक साम्राज्य उद्ध्वस्त करण्यासाठी FDA ने थेट मकोकाचे हत्यार उपसल्याने या निर्णयाची राज्यभर जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
