नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
देशातील गरीब, निम्न मध्यमवर्गीय आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ आता आरोग्य क्षेत्रातील मोठे सुरक्षा कवच ठरत आहे. गंभीर आजारांवरील लाखो रुपयांच्या उपचारांचा भार सामान्य नागरिकांवर पडू नये, यासाठी सरकारकडून पात्र कुटुंबांना दरवर्षी तब्बल ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचारांची सुविधा दिली जाते.
विशेष म्हणजे, ही सुविधा केवळ सरकारीच नव्हे तर अनेक खाजगी रुग्णालयांमध्येही उपलब्ध आहे. मात्र, त्यासाठी सरकारने काही स्पष्ट नियम आणि अटी लागू केल्या आहेत. अनेक रुग्णांना किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना या नियमांची माहिती नसल्याने काही ठिकाणी रुग्णालयांकडून मनमानी होत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. त्यामुळे आयुष्मान कार्डचा नेमका लाभ कसा घ्यायचा, कोणत्या रुग्णालयात मोफत उपचार मिळतात आणि उपचार नाकारल्यास काय करायचे, याबाबत जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरत आहे.
खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी ‘ही’ अट अनिवार्य
आयुष्मान भारत योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित खाजगी रुग्णालय सरकारच्या अधिकृत पॅनेलमध्ये समाविष्ट असणे आवश्यक आहे. सर्वच खासगी रुग्णालयांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध नसते.
सरकारने देशभरातील हजारो रुग्णालयांना या योजनेत सहभागी केले असून, त्यांनाच ‘एम्पॅनेल्ड हॉस्पिटल’ म्हणून मान्यता दिली आहे. त्यामुळे उपचारासाठी जाण्यापूर्वी संबंधित रुग्णालय या योजनेत नोंदणीकृत आहे की नाही, याची खात्री करणे गरजेचे आहे.
रुग्णांना त्यांच्या परिसरातील मान्यताप्राप्त रुग्णालयांची माहिती आयुष्मान भारतच्या अधिकृत वेबसाइटवर मिळू शकते. राज्य, जिल्हा आणि आजाराचे नाव टाकताच संबंधित रुग्णालयांची यादी उपलब्ध होते.
ओपीडीसाठी नाही, भरती झाल्यानंतरच लाभ
योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा नियम म्हणजे आयुष्मान कार्डचा लाभ फक्त रुग्णालयात भरती झाल्यानंतरच मिळतो.
फक्त डॉक्टरांचा सल्ला घेणे, प्राथमिक तपासणी किंवा ओपीडी सेवा यासाठी हा लाभ लागू होत नाही. अशा वेळी रुग्णांना स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करावे लागतात.
मात्र, रुग्ण भरती झाल्यानंतर उपचाराशी संबंधित जवळपास सर्व खर्च सरकार उचलते. यामध्ये ऑपरेशन, औषधे, डॉक्टरांची फी, आयसीयू शुल्क, विविध चाचण्या, एक्स-रे, एमआरआय, रक्त तपासणी आणि शस्त्रक्रियेनंतरची देखभाल यांचाही समावेश होतो.
१५०० हून अधिक गंभीर आजारांचा समावेश
या योजनेअंतर्गत कॅन्सर, हृदयविकार, मूत्रपिंडाचे विकार, मेंदूशी संबंधित आजार, गुडघा प्रत्यारोपण, अपघाती दुखापती आणि इतर गंभीर शस्त्रक्रियांसह १५०० हून अधिक आजारांवरील उपचारांचा समावेश करण्यात आला आहे.
यामुळे आर्थिक अडचणीमुळे उपचार टाळणाऱ्या अनेक कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळत आहे. ग्रामीण भागातील रुग्णांसाठी ही योजना विशेषतः जीवनदायी ठरत असल्याचे आरोग्य तज्ज्ञांचे मत आहे.
रुग्णालयाने नकार दिल्यास थेट तक्रार करा
सरकारच्या पॅनेलमध्ये असलेल्या एखाद्या रुग्णालयाने आयुष्मान कार्ड स्वीकारण्यास नकार दिला किंवा रुग्णांकडून पैसे मागितले, तर संबंधित नागरिकांना थेट तक्रार करण्याचा अधिकार आहे.
यासाठी केंद्र सरकारने ‘14555’ आणि ‘104’ हे हेल्पलाइन क्रमांक उपलब्ध करून दिले आहेत. याशिवाय प्रत्येक नोंदणीकृत रुग्णालयात ‘आयुष्मान मित्र’ नियुक्त करण्यात आलेला असतो. रुग्णांना योजना, कागदपत्रे आणि उपचार प्रक्रियेसंदर्भात मदत करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर असते.
आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई करण्यात येऊ शकते.
७० वर्षांवरील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा दिलासा
केंद्र सरकारने अलीकडेच या योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल करत ७० वर्षांवरील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना या योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पूर्वी ही योजना प्रामुख्याने सामाजिक-आर्थिक आणि जातीय जनगणना (SECC 2011) यादीनुसार गरीब कुटुंबांसाठी मर्यादित होती. मात्र, वृद्धांच्या वाढत्या आरोग्य खर्चाचा विचार करून सरकारने आता मोठा निर्णय घेतला आहे.
पात्रता तपासायची कशी?
नागरिकांना आपले कुटुंब या योजनेसाठी पात्र आहे की नाही, हे ऑनलाईन सहज तपासता येते. अधिकृत वेबसाइटवरील ‘Am I Eligible’ या पर्यायावर जाऊन मोबाईल क्रमांक आणि रेशन कार्ड क्रमांक टाकल्यानंतर पात्रतेची माहिती मिळते.
सरकारकडून या योजनेचा अधिकाधिक लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न सुरू असून, आरोग्य क्षेत्रात सामान्य नागरिकांना मोठा आर्थिक आधार मिळत असल्याचे चित्र आहे.
