मुंबई प्रतिनिधी
राज्यात अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या बाईक टॅक्सी सेवांविरोधात महाराष्ट्र सरकारने कठोर भूमिका घेतली असून, ओला, उबर आणि रॅपिडोसारख्या ॲप-आधारित सेवांवर मोठी कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी महाराष्ट्र सायबर विभागाला थेट पत्र पाठवत अशा अनधिकृत ॲप्सचे ऑनलाईन संचालन तात्काळ बंद करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यासोबतच संबंधित कंपन्यांचे मालक, व्यवस्थापन आणि चालकांविरोधात माहिती तंत्रज्ञान कायदा तसेच मोटार वाहन कायद्यानुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून विविध मोबाईल ॲप्सच्या माध्यमातून कोणतीही वैध परवानगी, शासन मान्यता किंवा परिवहन विभागाच्या नियमांचे पालन न करता प्रवासी वाहतूक सुरू असल्याची गंभीर दखल परिवहन विभागाने घेतली आहे. विशेषतः बाईक टॅक्सी सेवांचे वाढते जाळे हे सार्वजनिक सुरक्षेसाठी मोठा धोका बनत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
प्रवाशांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह
परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट नमूद केले आहे की, या अनधिकृत सेवांमध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबाबत कोणतीही ठोस हमी दिली जात नाही. चालकांची पुरेशी पडताळणी, विमा संरक्षण, महिला सुरक्षाविषयक उपाययोजना, आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा आणि कायदेशीर जबाबदारी यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
विशेषतः महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेचा मुद्दा गंभीर असल्याचे नमूद करत, अशा सेवांमुळे नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
मुलुंड-गोरेगाव लिंक रोडवरील अपघाताचा उल्लेख
या पत्रात नुकत्याच घडलेल्या एका भीषण अपघाताचाही संदर्भ देण्यात आला आहे. मुंबईतील मुलुंड-गोरेगाव लिंक मार्गावर अनधिकृत बाईक टॅक्सीचा अपघात होऊन एका महिलेचा मृत्यू झाल्याची घटना परिवहन विभागाने गांभीर्याने घेतली आहे. या प्रकरणी नवघर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, राज्यातील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये अशा प्रकारच्या तक्रारी आणि घटनांची नोंद होत असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
रिक्षा-टॅक्सी चालकांमध्ये संताप
अनधिकृत बाईक टॅक्सी सेवांमुळे परवानाधारक रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम होत असल्याची भावना वाहनचालक संघटनांकडून सातत्याने व्यक्त केली जात होती. शासनाच्या नियमांचे पालन करून व्यवसाय करणाऱ्या चालकांना आर्थिक फटका बसत असताना, कोणत्याही परवानगीशिवाय चालणाऱ्या ॲप कंपन्या लाखो रुपयांची उलाढाल करत असल्याचा आरोप परिवहन विभागाने केला आहे.
राज्यातील अनेक रिक्षा आणि टॅक्सी संघटनांनी यापूर्वी आंदोलनाचा इशाराही दिला होता. त्यानंतर सरकारने आता कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
सायबर सेलला दिलेल्या प्रमुख सूचना
महाराष्ट्र सायबर विभागाकडे करण्यात आलेल्या मागण्यांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे :
अनधिकृत बाईक टॅक्सी ॲप्सचे ऑनलाईन संचालन तात्काळ बंद करणे
संबंधित ॲप कंपन्या, चालक आणि व्यवस्थापनाविरोधात कठोर कारवाई करणे
माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि मोटार वाहन कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करणे
आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करणे
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांचे डिजिटल नेटवर्क बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू करणे
“कायद्याला आव्हान देणाऱ्यांना माफी नाही”
“राज्य शासन नागरिकांच्या सुरक्षिततेबाबत पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. कायद्याचे उल्लंघन करून अनधिकृतपणे व्यवसाय करणाऱ्या कोणत्याही व्यवस्थेला पाठीशी घातले जाणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला.
दरम्यान, सरकारच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आगामी काळात बाईक टॅक्सी सेवांसाठी स्वतंत्र धोरण आणले जाणार का, याकडेही आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
