मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढत्या लोकसंख्येचा ताण, अपुरी नागरी सुविधा आणि झोपडपट्ट्यांचा विस्तार या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पुनर्विकासाच्या धोरणात मोठा बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. आतापर्यंत पुनर्विकास म्हणजे जुन्या इमारतींच्या जागी नव्या उंच इमारती उभारणे, एवढ्यापुरतीच मर्यादित असलेली संकल्पना आता बदलत असून, गृहनिर्माणासोबतच रस्ते, वाहतूक, शाळा, रुग्णालये, मोकळी मैदाने, जलनिस्सारण व्यवस्था आणि रोजगाराच्या संधी यांचा समावेश असलेला सर्वसमावेशक शहरी विकास आराखडा तयार केला जात आहे.
राज्य सरकार आणि शहरी नियोजन संस्थांच्या मते, पूरक पायाभूत सुविधा नसलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमुळे एका भागातील गर्दी दुसऱ्या भागात स्थलांतरित होते. परिणामी वाहतूक कोंडी, प्रदूषण, अपुरा पाणीपुरवठा आणि नागरी सेवांवरील ताण वाढतो. याच पार्श्वभूमीवर आता “घरांसोबत सुविधा” हा नवीन विकास मंत्र स्वीकारण्यात आला आहे.
देशभरात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी जवळपास एक कोटी परवडणाऱ्या घरांची आवश्यकता असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. महाराष्ट्राने सामूहिक पुनर्विकास, झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास प्रकल्प राबवण्यास सुरुवात केली आहे. याचबरोबर मेट्रो रेल्वे जाळ्याचा विस्तार, कोस्टल रोड, सागरी पूल, बोगदे आणि रिंग रोड प्रकल्पांना वेग देण्यात आला आहे.
सरकारच्या मते, घरांसोबत जलद दळणवळण आणि रोजगारकेंद्रांपर्यंत सहज पोहोच उपलब्ध करून देणे हेच खऱ्या अर्थाने शाश्वत शहरी विकासाचे उद्दिष्ट आहे. मुंबईतील एका कार्यक्रमात बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शहरावरील प्रवासाचा ताण कमी करणे हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे स्पष्ट केले. मुंबई आणि विस्तारित उपनगरांना जोडणाऱ्या कोस्टल रोड आणि विविध सागरी पूल प्रकल्पांमुळे प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
“परवडणारी घरे आणि पायाभूत सुविधा यांचा विकास एकत्रित झाला तरच नागरिकांच्या जीवनमानात खऱ्या अर्थाने सुधारणा होऊ शकते,” असेही त्यांनी नमूद केले. सामूहिक पुनर्विकास धोरणात मोकळी मैदाने, सामाजिक सुविधा, शैक्षणिक संस्था आणि सार्वजनिक सुविधा केंद्रांचा समावेश करून व्यापक शहरी आराखडा तयार करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त डाँ. संजय मुखर्जी यांनीही याच भूमिकेला दुजोरा दिला. “परवडणारी घरे म्हणजे केवळ इमारती उभारणे नव्हे. त्याचे संपूर्ण टाउनशिपच्या स्वरूपात नियोजन झाले पाहिजे. गृहनिर्माण ही त्याची रचना असली, तरी पायाभूत सुविधा हा त्याचा कणा आहे,” असे ते म्हणाले.
दरम्यान, या व्यापक नियोजनाचा सर्वाधिक प्रभाव धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात दिसून येत आहे. आशियातील सर्वाधिक दाट लोकवस्ती असलेल्या झोपडपट्ट्यांपैकी एक असलेल्या धारावीचे आधुनिक शहरी केंद्रात रूपांतर करण्याचे उद्दिष्ट या प्रकल्पामागे आहे. प्रकल्पाशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मते, या योजनेचा हेतू केवळ झोपड्यांच्या जागी उंच इमारती उभारणे एवढाच नसून, अधिक राहण्यायोग्य आणि शाश्वत नागरी वातावरण तयार करणे हा आहे.
यामध्ये रुंद रस्ते, आधुनिक जलनिस्सारण व्यवस्था, वाहतूक सुविधा, शाळा, रुग्णालये, सार्वजनिक उद्याने, खेळाची मैदाने आणि खुल्या जागांचा समावेश करण्यात आला आहे. “लोकांना पूरक पायाभूत सुविधा आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्यानंतरच घरे अर्थपूर्ण ठरतात,” असे प्रकल्पातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
सुमारे ६२१ एकर क्षेत्रफळात पसरलेल्या धारावीसमोर जागेची मोठी मर्यादा आहे. महिम नेचर पार्क, मिठी नदी, रेल्वे संरक्षित पट्टे, किनारी नियमन क्षेत्र (CRZ), उच्चदाब वीजवाहिन्या, रस्ते, मोकळी मैदाने आणि विमानतळ उंची मर्यादा यांसारख्या निर्बंधांमुळे प्रत्यक्ष बांधकामासाठी केवळ २७० एकर जमीन उपलब्ध राहते. तरीही या मर्यादांमध्ये आधुनिक शहरी आराखडा तयार करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
धारावीची पारंपरिक ‘लाइव्ह-वर्क’ संस्कृती कायम ठेवण्यासाठी मिश्र वापराच्या इमारती प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. सध्याच्या आराखड्यानुसार तळमजल्याखाली पार्किंग, तळमजल्यावर किरकोळ दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापना, पोडियम स्तरावर लघुउद्योगांसाठी जागा आणि त्यावरील मजल्यांवर निवासी घरे अशी रचना असेल.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, धारावी तसेच विस्तारित मुंबई महानगर प्रदेशात विविध पुनर्वसन आणि गृहनिर्माण योजनांअंतर्गत सुमारे १.२५ लाख ते १.५ लाख घरे उभारली जाण्याची शक्यता आहे.
सध्याच्या धोरणानुसार २००० पूर्वीचे पात्र तळमजल्यावरील रहिवासी यांना धारावीमध्येच ३५० चौरस फुटांची घरे विनामूल्य दिली जाणार आहेत. २००० ते २०११ या कालावधीतील पात्र रहिवाशांना धारावीमध्ये किंवा एमएमआरमध्ये ३०० चौरस फुटांची घरे सुमारे २.५ लाख रुपयांच्या अनुदानित दरात मिळतील. तर २०११ नंतर ते १५ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत पात्र ठरलेल्या तळमजल्यावरील तसेच वरच्या मजल्यांवरील रहिवाशांना एमएमआरमध्ये भाडे-खरेदी तत्त्वावर ३०० चौरस फुटांची घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
विशेष म्हणजे, पात्र वरच्या मजल्यांवरील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचाही समावेश असलेला हा देशातील आणि कदाचित जगातील पहिलाच मोठ्या प्रमाणावरील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प मानला जात आहे.
“पुनर्विकास म्हणजे फक्त पत्ता बदलणे नव्हे, तर नागरिकांच्या जीवनमानात प्रत्यक्ष आणि मोजता येईल अशी सुधारणा घडवून आणणे,” असे प्रकल्पाशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या महानगरात भविष्यातील नागरी ताण कमी करण्यासाठी गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधा यांचा समतोल साधणारा हा नवा विकास मॉडेल निर्णायक ठरणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
