नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
राष्ट्रीय सन्मानाशी संबंधित बाबींमध्ये कठोर भूमिका घेत केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ‘वंदे मातरम्’ या राष्ट्रीय गीताचा अवमान करणे हा गुन्हा ठरवण्यासाठी केंद्र सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करण्यास मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ इन्सल्ट्स टू नॅशनल ऑनर ॲक्ट, 1971’ या कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे आता ‘वंदे मातरम्’चा अपमान केल्यास तीन वर्षांपर्यंत कारावास, दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होऊ शकणार आहे.
या निर्णयानुसार, ‘वंदे मातरम्’ गाताना जाणूनबुजून अडथळा निर्माण करणे, अपमानास्पद वर्तन करणे किंवा त्याचा अवमान होईल अशा प्रकारची कृती करणे दंडनीय गुन्हा मानला जाईल. आतापर्यंत या कायद्याअंतर्गत राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’, राष्ट्रीय ध्वज आणि भारतीय राज्यघटनेचा अवमान केल्यास शिक्षा देण्याची तरतूद होती. आता त्याच श्रेणीत राष्ट्रीय गीताचाही समावेश करण्यात येत आहे.
गृह मंत्रालयाच्या (MHA) अलीकडील मार्गदर्शक सूचनांनाही या दुरुस्तीमुळे कायदेशीर बळ मिळणार आहे. 6 फेब्रुवारी रोजी जारी करण्यात आलेल्या सूचनांमध्ये अधिकृत कार्यक्रमांमध्ये ‘वंदे मातरम्’ची सर्व सहा कडवी (सुमारे तीन मिनिटांचा कालावधी) गायली किंवा वाजवली जावीत, असे नमूद करण्यात आले होते. तसेच, ज्या कार्यक्रमांमध्ये राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रीय गीत दोन्ही सादर होणार असतील, त्या ठिकाणी ‘वंदे मातरम्’ला प्राधान्य देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. यापूर्वी या सूचना केवळ सल्लागार स्वरूपाच्या होत्या; मात्र आता कायद्यातील बदलामुळे त्या अधिक बंधनकारक होण्याची शक्यता आहे.
‘वंदे मातरम्’ हे सुप्रसिद्ध साहित्यिक बंकिमचंद्र चटोपाध्याय यांनी 1880 च्या दशकात लिहिले असून त्यांच्या ‘आनंदमठ’ या कादंबरीतून ते प्रसिद्ध झाले. स्वातंत्र्यलढ्यात या गीताने प्रेरणादायी भूमिका बजावली होती. 1937 मध्ये काँग्रेसने या गीताच्या पहिल्या दोन कडव्यांना अधिकृत मान्यता दिली होती. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय राज्यघटनेने ‘वंदे मातरम्’ला राष्ट्रीय गीताचा दर्जा बहाल केला.
दरम्यान, केंद्राच्या या निर्णयामुळे राष्ट्रीय प्रतीकांच्या सन्मानाबाबतची कायदेशीर चौकट अधिक व्यापक होणार असल्याचे मानले जात आहे. तथापि, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीदरम्यान संतुलन कसे राखले जाईल, याकडेही आता लक्ष लागले आहे.
