मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील शिक्षण क्षेत्राला नवे बळ देणारे आणि ग्रामीण तसेच आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याला दिशा देणारे महत्त्वपूर्ण निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या बैठकीत शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर व्यापक सुधारणा करण्याचा निर्धार व्यक्त करत अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.
ग्रामीण, दुर्गम आणि आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलली असून, आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ आणि तांत्रिक शिक्षणाचा विस्तार या दोन प्रमुख निर्णयांमुळे राज्यातील शैक्षणिक चित्र बदलण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
आदिवासी भागात शिक्षणाची नवी पहाट
दुर्गम आणि डोंगराळ भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी गावाबाहेर जावे लागू नये, यासाठी आश्रमशाळांच्या श्रेणीवाढीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या ५ प्राथमिक आश्रमशाळांना माध्यमिक स्तरावर, तर १९ माध्यमिक शाळांना कनिष्ठ महाविद्यालय स्तरावर उन्नती देण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांची शिक्षणातील गळती रोखण्यास मोठी मदत होणार असून, विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना सातत्याने शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध होईल. या शाळांसाठी आवश्यक शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची पदनिर्मिती तसेच खर्चाच्या तरतुदीलाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
सोलापुरात अत्याधुनिक अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम
तांत्रिक शिक्षणाच्या क्षेत्रातही सरकारने मोठा निर्णय घेत सोलापूरच्या शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये (Government Polytechnic) पदवीस्तरावरील तीन नवे अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम सुरू करण्यास हिरवा कंदील दिला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून हे अभ्यासक्रम सुरू होणार असून, प्रत्येक शाखेसाठी ६० प्रवेश क्षमता निश्चित करण्यात आली आहे.
नवीन अभ्यासक्रमांमध्ये:
एआय आणि मशिन लर्निंग (AI & Machine Learning)
कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग (CSE)
इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन (ETC)
यांचा समावेश आहे. डिजिटल युगातील वाढत्या गरजांचा विचार करून हे अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येत असून, सोलापूर आणि आसपासच्या विद्यार्थ्यांना आता अत्याधुनिक तंत्रज्ञान शिक्षणासाठी महानगरांकडे धाव घ्यावी लागणार नाही.
तुळजाभवानी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला शासकीय बळ
धाराशिव जिल्ह्यातील तुळजापूर येथील ‘श्री तुळजाभवानी अभियांत्रिकी महाविद्यालय’ शासनाच्या ताब्यात घेण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. मंदिर संस्थानमार्फत चालवले जाणारे हे महाविद्यालय आता पूर्णपणे शासकीय व्यवस्थापनाखाली येणार आहे.
या निर्णयामुळे महाविद्यालयाला अधिक निधी, आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि पात्र प्राध्यापक उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. परिणामी, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार अभियांत्रिकी शिक्षण त्यांच्या जिल्ह्यातच मिळणार आहे.
शिक्षणाच्या सर्वांगीण विकासाचा रोडमॅप
मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांमुळे राज्यातील शिक्षण क्षेत्राला नवे आयाम मिळणार असून, विशेषतः आदिवासी आणि ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी ही मोठी दिलासादायक बाब मानली जात आहे. शिक्षणातील असमानता कमी करून सर्वसमावेशक विकास साधण्याच्या दृष्टीने सरकारने उचललेले हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.
राज्यातील शैक्षणिक पायाभूत सुविधा मजबूत करताना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडण्याचा प्रयत्न या निर्णयांतून स्पष्टपणे दिसून येतो. त्यामुळे येत्या काळात राज्यातून अधिक कुशल आणि स्पर्धात्मक मनुष्यबळ तयार होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
