मुंबई प्रतिनिधी
महापालिकेतील परवानग्या देताना ‘दर’ ठरवण्याची प्रवृत्ती पुन्हा एकदा उघड झाली असून, जलनिःसारण परवानगीच्या बदल्यात अडीच लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना मुंबई महापालिकेच्या एफ-उत्तर विभागातील दुय्यम अभियंत्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले. विशाल भालचंद्र वाणी असे अटक करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे नाव आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित अधिकाऱ्याने सुरुवातीला तब्बल १० लाख रुपयांची मागणी केल्याची धक्कादायक बाब तपासात समोर आली आहे.
तक्रारदाराकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, एका बांधकाम प्रकल्पासाठी जलनिःसारण वाहिनी टाकण्याचे काम सुरू होते. या कामासाठी महापालिकेच्या पर्जन्य जलवाहिनी विभागाकडून तांत्रिक मंजुरी आवश्यक होती. ही मंजुरी देण्यासाठी दुय्यम अभियंता वाणी यांनी तक्रारदाराकडे १० लाख रुपयांची मागणी केली. मात्र एवढी मोठी रक्कम देण्यास नकार देत तक्रारदाराने २२ एप्रिल रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली.
तक्रारीची पडताळणी करताना एसीबीच्या पथकाने सापळा रचला. या दरम्यान वाणी यांनी तडजोड करत १० लाखांऐवजी अडीच लाख रुपये स्वीकारण्याचे मान्य केले. त्यानुसार २४ एप्रिल रोजी व्यवहार ठरवण्यात आला. नियोजनाप्रमाणे तक्रारदाराने रक्कम देताच दबा धरून बसलेल्या पथकाने वाणी याला रंगेहाथ पकडले.
या प्रकरणी आरोपीविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, पुढील तपास सुरू आहे. ही कारवाई अपर पोलीस आयुक्त संदीप दिवाण, अपर पोलीस उपआयुक्त अनिल घेरेडीकर व राजेंद्र सांगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक सुषमा खोत, सहाय्यक पोलीस आयुक्त प्रवीण पावले आणि त्यांच्या पथकाने केली.
दरम्यान, शासकीय कामकाजात लाच मागितल्यास नागरिकांनी पुढे येऊन तक्रार करावी, असे आवाहन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केले आहे. यासाठी टोल-फ्री क्रमांक १०६४ तसेच अधिकृत संकेतस्थळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह
महापालिकेतील परवानगी प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव आणि अधिकाऱ्यांकडून ‘दरपत्रक’ पद्धतीने मागण्या होत असल्याच्या तक्रारी अधूनमधून समोर येत असतात. या कारवाईमुळे अशा प्रकारांना आळा बसणार का, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच आहे.
