नंदुरबार:प्रतिनिधी
22 जानेवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांवरील अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांची गंभीर दखल घेतलेली असून सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, संरक्षण व निवारण)अधिनियमाचे देशभरात पालन व्हावे, यासाठी सर्व सरकारी विभाग आणि खाजगी आस्थापनांमध्ये 31
जानेवारी 2025 पर्यंत तक्रार निवारण समित्या गठित करण्याचे निर्देश दिले आहेत,
अशी माहिती जिल्हामहिला व बाल विकास अधिकारी विनोद वळवी यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे.कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, संरक्षण व निवारण) अधिनियम 2013 मधील कलम 4 नुसार प्रत्येक शासकीय/निमशासकीय खाजगी कार्यालयात/ आस्थापनेमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करण्याची तरतुद असून अधिनियमाच्या कलम 26 नुसार समिती गठित न केल्यास रुपये 50 हजार दंड करण्याचे प्रावधान आहे. अधिनियमानुसार 10 किंवा 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक
कार्यालयात अंतर्गत तक्रार समिती गठित करणेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिलेले आहेत.
या समितीमध्ये कार्यालयातील वरिष्ठ महिलेची अध्यक्ष म्हणुन नियुक्ती करावी. तसेच कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांमधून सामाजिक कार्याचा अनुभव किंवा कायद्याचे ज्ञान असलेले दोन कर्मचारी सदस्य म्हणुन
नियुक्त करावेत व महिलांच्या प्रश्नांशी बांधील असलेल्या अशासकीय संघटनेचा एक सदस्य असावा.
त्यानुसार जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी जिल्ह्यातील प्रत्येक शासकीय/निमशासकीय/खाजगी
कार्यालयात/आस्थापनेमध्ये जेथे 10 किंवा 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत अशा सर्व आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समित्या तात्काळ गठीत करण्याबाबत सर्व विभाग प्रमुखांना वेळोवेळी सुचना दिलेल्या आहेत.
ज्या कार्यालयाने अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठित केलेली नाही त्या कार्यालयास अधिनियमाच्या कलमानुसार 50 हजार रुपयांपर्यंत त्वरीत दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल असा सुचक इशाराही त्यांनी दिला आहे. तसेच प्रत्येक कार्यालयाने अंतर्गत तक्रार समिती गठित केल्याचा फलक दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक असुन अधिनियमाच्या कलम 4 (3) नुसार दर 3 वर्षानी सदर समितीची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे.
या कार्यालयांमध्ये समिती गठित करणे अनिवार्य आहे.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, संरक्षण व निवारण) अधिनियम 2013 मधील प्रकरण-
1 मधील कलम-2 मधील व्याख्येनुसार प्रत्येक शासकिय / निमशासकिय कार्यालय, संघटना, महामंडळे,
आस्थापना, संस्था शाखा ज्यांची शासनाने स्थापना केली असेल किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखाली असेल किंवा
पूर्ण किंवा अशंतः प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निधी शासनामार्फत किंवा स्थानिक प्राधिकरण किंवा शासकिय
कंपनी किंवा नगरपरिषद किंवा सरकारी संस्था यांना दिला जातो अशा सर्व आस्थापना, तसेच कोणतेही
खाजगी क्षेत्र, संघटना किंवा खाजगी उपक्रम/संस्था, एंटरप्रायजेस, अशासकिय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट,
उत्पादक, पुरवठा, वितरण व विक्री यासह वाणिज्य, व्यावसायिक, शैक्षणिक, करमणुक, औद्योगिक, आरोग्य
इ. सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवठादार, रुग्णालय, शुश्रूषालय, क्रिडा
संस्था, प्रेक्षागृहे, क्रिडा संकुले इ. ठिकाणी किंवा अधिनियमात नमुद केलेल्या कामाच्या शासकिय व खाजगी
क्षेत्रातील कार्यालयांच्या ठिकाणी अंतर्गत समिती गठित करणे अनिवार्य आहे, असेही जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी श्री. वळवी यांनी प्रसिद्धी पत्रकानुसार कळविले आहे.
