मुंबई प्रतिनिधी
सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीच्या वेळी झालेल्या गोंधळाचे तीव्र पडसाद सोमवारी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात उमटले. या प्रकरणावरून विधान परिषदेत जोरदार चर्चा रंगली आणि अखेर विधान परिषद उपसभापती नीलम गोरे यांनी सातारा जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी यांच्या निलंबनाचे आदेश दिले. या निर्णयानंतर सभागृहात सत्ताधारी घटकांमध्येच आरोप-प्रत्यारोपांची तीव्र फैर झडल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीदरम्यान झालेल्या कथित धक्काबुक्की आणि पोलिसांच्या भूमिकेवरून राज्याचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सभागृहात तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पोलिसांनी निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान पक्षपाती भूमिका घेतल्याचा आरोप करत त्यांनी पोलीस अधीक्षकांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
देसाई म्हणाले, “निवडणुकीदरम्यान आम्हाला पोलिसांकडून अडवण्यात आले. शंभरहून अधिक पोलिसांनी आमच्याशी धक्काबुक्की केली. आम्ही निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी असताना अशी वागणूक देणे योग्य आहे का? पोलीस अधीक्षक हे प्रशासनिक अधिकारी नसून एखाद्या घरगड्यासारखे वागत होते. या घटनेची सखोल चौकशी व्हावी आणि संबंधित अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी.”
देसाई यांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर उपसभापती नीलम गोरे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सातारा पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी यांच्या निलंबनाचे आदेश दिले. या निर्णयानंतर सभागृहात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.
दरम्यान, या कारवाईवर भाजपकडून आक्षेप नोंदवण्यात आला. राज्याचे मंत्री जयकुमार गोरे यांनी या निर्णयावर सवाल उपस्थित करत म्हटले की, “निवडणूक प्रक्रियेच्या परिसरात १०० मीटरच्या आत कोणालाही प्रवेश नसतो, हा नियम कोणी मोडला याची चौकशी झाली पाहिजे. दोन-तीन हजार कार्यकर्त्यांना कोणी बोलावले, त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न का निर्माण झाला, याचाही तपास झाला पाहिजे.”
गोरे यांनी पुढे सांगितले की, वस्तुस्थितीचा अहवाल न मागवता थेट एका आयपीएस अधिकाऱ्याला निलंबित करणे ही योग्य पद्धत नाही. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत अशा प्रकारची कारवाई करू नये, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली. तसेच निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान मंत्रिपदाच्या प्रभावाचा वापर करणे चुकीचे असल्याचा टोला त्यांनी शंभूराज देसाई यांना लगावला.
सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण आधीच तापलेले असताना या घटनेमुळे सत्ताधारी आघाडीतच मतभेद उघड झाल्याचे दिसून आले. पोलीस प्रशासनाच्या भूमिकेवरून निर्माण झालेला हा वाद आगामी काळात आणखी राजकीय रंग घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
