मुंबई प्रतिनिधी
देशभरात जीएसटीच्या दरात कपात झाल्यामुळे वाहनांच्या किंमती काही प्रमाणात कमी झाल्या असताना महाराष्ट्रात मात्र वाहन खरेदी करणाऱ्यांना आता जादा खर्चाचा सामना करावा लागणार आहे. राज्य सरकारने पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने मोटार वाहनांवर आकारल्या जाणाऱ्या पर्यावरण करात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून यासंदर्भातील महाराष्ट्र मोटार वाहन कर (सुधारणा) विधेयक २०२६ ला विधिमंडळाने एकमताने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे राज्यात नव्या वाहनांच्या खरेदीवेळी आता अतिरिक्त कर भरावा लागणार आहे.
राज्यात वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवणे, पर्यावरणाचे संरक्षण करणे आणि आधुनिक परिवहन व्यवस्था उभारणे या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. वाढत्या वाहनसंख्येमुळे निर्माण होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी पर्यावरण कर वाढवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
दुचाकी, पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांवर करात मोठी वाढ
सुधारित कररचनेनुसार दुचाकी वाहनांवर आकारला जाणारा पर्यावरण कर आता दुप्पट करण्यात आला आहे. आतापर्यंत दुचाकींसाठी २ हजार रुपये पर्यावरण कर आकारला जात होता, तो आता ४ हजार रुपये करण्यात आला आहे.
तसेच पेट्रोलवर चालणाऱ्या चारचाकी वाहनांसाठी आकारला जाणारा पर्यावरण कर ३ हजार रुपयांवरून ६ हजार रुपये करण्यात आला आहे. डिझेल वाहनांसाठी हा कर ३५०० रुपयांवरून ७ हजार रुपये करण्यात आला आहे. हा कर पाच वर्षांसाठी एकरकमी आकारला जाणार आहे.
सरकारच्या अंदाजानुसार या कर वाढीमुळे राज्याच्या तिजोरीत दरवर्षी सुमारे १६० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल जमा होणार आहे. हा निधी रस्ते सुरक्षा, आधुनिक परिवहन सुविधा, एटीएस प्रणाली तसेच चालक प्रशिक्षणासाठी वापरण्यात येणार असल्याची माहिती सरनाईक यांनी दिली.
जुन्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स वाढ
दरम्यान, राज्याच्या अलीकडेच मांडलेल्या अर्थसंकल्पात जुन्या वाहनांवर ‘ग्रीन टॅक्स’ वाढवण्याची घोषणाही करण्यात आली होती. त्यानुसार जुन्या वाहनांवर आता ३० टक्क्यांपर्यंत अधिक कर भरावा लागणार आहे.
विशेषतः BS-4 किंवा त्यापेक्षा जुन्या वाहनांवर हा कर अधिक लागू होणार आहे. अशा वाहनांमधून प्रदूषण जास्त प्रमाणात होत असल्याने त्यांना आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
स्क्रॅप धोरणाला चालना
राज्यातील वाहन स्क्रॅप धोरणालाही या निर्णयातून चालना देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. जुनी वाहने स्क्रॅपमध्ये देऊन नवीन वाहन खरेदी करणाऱ्यांना कर सवलत देण्यात येणार आहे.
BS-4 किंवा त्यावरील वाहन स्क्रॅप करून नवीन वाहन घेतल्यास सुमारे १६ टक्के कर सवलत मिळणार.
BS-3 किंवा त्यापेक्षा जुनी गाडी स्क्रॅप केल्यास जवळपास ३० टक्के सवलत दिली जाणार.
या सवलती मोटार वाहन करात दिल्या जाणार असल्याने नागरिकांना जुनी वाहने स्क्रॅप करून नवीन आणि पर्यावरणपूरक वाहने खरेदी करण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
प्रदूषण नियंत्रणावर भर
राज्यातील वाढती वाहनसंख्या आणि त्यातून होणारे प्रदूषण लक्षात घेता सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. पर्यावरणपूरक वाहने, आधुनिक परिवहन व्यवस्था आणि रस्ते सुरक्षा यासाठी हा अतिरिक्त महसूल वापरला जाणार असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयामुळे राज्यात वाहन खरेदी करणाऱ्यांवर आर्थिक भार वाढणार असला तरी पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
