नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था:
घरगुती गॅसच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, एकाच घरात एलपीजी (LPG) आणि पीएनजी (PNG) दोन्ही गॅस कनेक्शन ठेवण्यावर निर्बंध आणले आहेत. Ministry of Petroleum and Natural Gasने जारी केलेल्या सुधारित आदेशानुसार ज्या घरांमध्ये पाइपलाइनद्वारे पुरवठा होणारा नैसर्गिक गॅस म्हणजेच पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध आहे, अशा ग्राहकांना घरगुती एलपीजी कनेक्शन ठेवण्याची किंवा सिलिंडर रिफिल घेण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
मंत्रालयाच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ज्या ग्राहकांकडे पीएनजी कनेक्शन असतानाच घरगुती एलपीजी कनेक्शनही आहे, त्यांनी तात्काळ आपले एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करणे आवश्यक राहणार आहे. अशा ग्राहकांना सरकारी तेल कंपन्या किंवा अधिकृत वितरकांकडून एलपीजी सिलिंडरचे रिफिल देण्यात येणार नाही. तसेच भविष्यात पीएनजी कनेक्शन असलेल्या ग्राहकांना नवीन घरगुती एलपीजी कनेक्शनही दिले जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सरकारच्या या निर्णयामागे घरगुती एलपीजीचा योग्य वापर सुनिश्चित करणे आणि गॅस सबसिडीचा गैरवापर रोखणे हा मुख्य उद्देश असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे. पीएनजी हा पाइपलाइनद्वारे सतत उपलब्ध होणारा गॅस असल्याने अशा घरांना एलपीजी सिलिंडरची गरज तुलनेने कमी असते. त्यामुळे एलपीजीचा साठा खरोखर गरज असलेल्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या आदेशानंतर देशातील अनेक शहरांमध्ये पीएनजी सुविधा असलेल्या ग्राहकांना आपले एलपीजी कनेक्शन तातडीने परत करावे लागण्याची शक्यता आहे. विशेषतः महानगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पीएनजीचा वापर वाढत असल्याने या निर्णयाचा परिणाम लाखो ग्राहकांवर होऊ शकतो.
दरम्यान पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या गॅसच्या पुरवठ्यावर ताण निर्माण झाल्याची पार्श्वभूमी आहे. या परिस्थितीत सरकारने पुरवठा व्यवस्थापनावर विशेष लक्ष केंद्रित केले असून देशभरात कमर्शियल एलपीजी सिलिंडरच्या वितरणालाही गती देण्यात आली आहे. सध्या २९ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कमर्शियल एलपीजी सिलिंडरचे वितरण सुरू आहे.
साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी प्रशासनाने विविध ठिकाणी अचानक तपासण्या आणि छापेमारी मोहिमा तीव्र केल्या आहेत. गॅसचा अनधिकृत साठा करून कृत्रिम टंचाई निर्माण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचा इशाराही सरकारने दिला आहे.
दरम्यान, घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य देण्याचा निर्णयही केंद्राने घेतला आहे. अलीकडे एलपीजी सिलिंडरच्या रिफिलसाठी घबराटीतून मोठ्या प्रमाणात बुकिंग वाढल्याचे दिसून आले आहे. यापूर्वी दररोज सरासरी ७५ लाख सिलिंडर रिफिलची बुकिंग होत होती; मात्र सध्या ही संख्या वाढून सुमारे ८८ लाखांपर्यंत पोहोचली आहे.
याबाबत मंत्रालयातील संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितले की, सध्याची परिस्थिती सर्वांसाठी आव्हानात्मक आहे. मात्र घरगुती ग्राहकांना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी सरकारकडून आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. घरगुती वापरासाठी एलपीजीचा पुरवठा सुरळीत राहावा, यासाठी वितरण यंत्रणा सतत कार्यरत ठेवण्यात आली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारच्या मते, पुरवठा आणि मागणी यामध्ये संतुलन राखण्यासाठी सतत निरीक्षण केले जात आहे. कमर्शियल वापरासाठी सिलिंडर उपलब्ध करून देतानाच घरगुती ग्राहकांना गॅसची कमतरता भासू नये, यासाठी केंद्र आणि राज्य यंत्रणांमध्ये समन्वय साधला जात आहे. तसेच साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी तपासणी मोहिमा पुढेही सुरू राहणार असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
