मुंबई प्रतिनिधी
अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गात समावेशाच्या दीर्घकालीन मागणीसंदर्भात बंजारा समाजाला महत्त्वाचा दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, या मागणीचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी सहा सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या शासननिर्णयानुसार, या समितीच्या अध्यक्षपदी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एम. एल. तहलियानी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश व्हावा, ही मागणी अनेक दशकांपासून प्रलंबित आहे. विशेषतः ‘हैद्राबाद गॅझेटीयर’मधील ऐतिहासिक उल्लेखांचा आधार घेत समाजातील संघटनांनी ही मागणी अलीकडच्या काळात अधिक तीव्रतेने पुढे रेटली आहे. मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर त्याच गॅझेटीयरचा संदर्भ देत बंजारा समाजालाही न्याय द्यावा, अशी मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली होती.
स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत मानववंशशास्त्रज्ञ डॉ. सी. जे. सोनोवाल, समाजशास्त्रज्ञ डॉ. शैलेशकुमार दारोकर, कायदेतज्ज्ञ ॲड. नितीन गांगल, विशेष अभ्यासक डॉ. संदीपान गव्हाळे यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे; तर पुणे येथील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे सहसंचालक सदस्य सचिव म्हणून कार्यरत राहतील. समिती बंजारा समाजातील विविध उपवर्गांसह संपूर्ण समाजाच्या ST प्रवर्गातील समावेशाच्या मागणीचा ऐतिहासिक, सामाजिक, मानववंशशास्त्रीय व कायदेशीर पैलूंनी अभ्यास करून अहवाल सादर करणार आहे. मात्र शासननिर्णयात समितीला अहवाल सादरीकरणाची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही.
यापूर्वी ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मुंबईत मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बंजारा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर उच्चस्तरीय बैठक पार पडली होती. या बैठकीचे इतिवृत्त ११ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर आता समिती स्थापनेचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
बंजारा समाजाची देशातील लोकसंख्या सुमारे १२ कोटी, तर महाराष्ट्रातील लोकसंख्या एक कोटीहून अधिक असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो. राज्यातील सुमारे ७५ लाख मतदारांमध्ये या समाजाचा प्रभाव असल्याचे मानले जाते. यवतमाळ, वाशिम, अकोला, जालना, परभणी, नांदेड, हिंगोली, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, सोलापूर, ठाणे आणि पालघर या जिल्ह्यांत बंजारा समाजाची लक्षणीय वस्ती असून, किमान १० लोकसभा व सुमारे ४५ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये त्यांचा प्रभाव निर्णायक ठरतो, असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.
दरम्यान, समितीच्या स्थापनेमुळे बंजारा समाजाच्या ST समावेशाच्या मागणीला औपचारिक व संस्थात्मक चौकट मिळाली असली, तरी अंतिम निर्णय केंद्र सरकारच्या मान्यतेवर अवलंबून राहणार असल्याने पुढील प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.
