नवी दिल्ली:
दर आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला लागू होणाऱ्या आर्थिक धोरणांप्रमाणे यंदा १ एप्रिल २०२६ पासून देशातील करप्रणाली, पॅन व्यवहार, गुंतवणूक आणि विमा क्षेत्रात व्यापक बदल लागू होणार आहेत. नव्या इन्कम टॅक्स अॅक्ट २०२५ अंतर्गत करण्यात आलेल्या या सुधारणा सर्वसामान्य वेतनभोगी, लघुउद्योग, गुंतवणूकदार तसेच कंपन्यांपर्यंत थेट परिणाम करणाऱ्या ठरणार आहेत.
विशेषतः पॅन व्यवहारांची मर्यादा शिथिल करणे, मुलांच्या शिक्षणावरील करसवलत वाढवणे, विमा व्यवहारांमध्ये कडक ओळख पडताळणी, शेअर बायबॅक करप्रणालीत बदल आणि डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारांवरील एसटीटी वाढ अशा प्रमुख उपाययोजनांचा समावेश आहे.
पॅन व्यवहारांत शिथिलता; लहान व्यवहारांना दिलासा
नव्या नियमांनुसार रोख व्यवहारांवरील पॅनची सक्ती काही प्रमाणात कमी करण्यात आली आहे. बँक किंवा पोस्ट खात्यांतून वार्षिक १० लाख रुपयांपर्यंत रोख ठेव अथवा पैसे काढताना पॅन तपशील देण्याची आवश्यकता राहणार नाही. यापूर्वी ५० हजार रुपयांवरील प्रत्येक व्यवहारासाठी पॅन आवश्यक होता.
हॉटेल, रेस्टॉरंट किंवा समारंभ खर्चासाठीही पॅन देण्याची मर्यादा ५० हजारांवरून १ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे ५ लाख रुपयांपर्यंत किंमतीच्या वाहन खरेदीसाठी पॅन अनिवार्य राहणार नाही.
मालमत्ता व्यवहारांची मर्यादा दुप्पट
स्थावर मालमत्ता खरेदीसाठी पॅनची सक्ती असलेली मर्यादा १० लाखांवरून २० लाख रुपये करण्यात आली आहे. लहान घरखरेदीदारांसाठी हा महत्त्वाचा दिलासा मानला जात आहे.
अनिवासी भारतीयांकडून (NRI) मालमत्ता खरेदी करताना टीडीएस कपातीसाठी स्वतंत्र टीएएन घेण्याची गरज राहणार नाही; खरेदीदार स्वतःच्या पॅनवरूनच टीडीएस प्रक्रिया करू शकतील. सीमापार व्यवहार सुलभ करण्याचा हा उद्देश आहे.
विमा क्षेत्रात ओळख पडताळणी कडक
विमा पॉलिसी खरेदीच्या प्रत्येक व्यवहारावर पॅन तपशील देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पूर्वी केवळ मोठ्या प्रीमियम पॉलिसींवर ही अट होती.
दरम्यान, मोटार अपघात दावे प्राधिकरण (MACT) कडून मिळणाऱ्या भरपाईवरील व्याज पूर्णपणे करमुक्त करण्यात आले असून त्यावर टीडीएस कपात होणार नाही. अपघातग्रस्तांना पूर्ण भरपाई मिळावी हा उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मुलांच्या शिक्षण-हॉस्टेल भत्त्यावर मोठी करवाढीची सवलत
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील शिक्षण भत्त्यावरची करसवलत प्रति बालक प्रति महिना १०० रुपयांवरून ३,००० रुपये करण्यात आली आहे. हॉस्टेल भत्त्यावरची सूट ३०० रुपयांवरून ९,००० रुपये प्रति बालक प्रति महिना इतकी वाढवण्यात आली आहे. ही सवलत जास्तीत जास्त दोन मुलांसाठी लागू राहील.
ही सुधारित सवलत जुनी करप्रणाली निवडणाऱ्या करदात्यांनाच उपलब्ध असेल.
करप्रशासन डिजिटल; नोटिस मोबाईल अॅपवर
कर विभागाकडून पाठविण्यात येणाऱ्या नोटिस आता अधिकृत मोबाईल अॅपमार्फत पाठविण्याची व्यवस्था केली जात आहे. वेळेत प्रतिसाद मिळावा यासाठी स्मरणपत्र प्रणालीही असेल. पॅन-आधार लिंक नसेल तर व्यवहारांवर निर्बंध येऊ शकतात, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
शेअर बायबॅक उत्पन्नावर नवी करपद्धती
१ एप्रिल २०२६ पासून शेअर बायबॅकद्वारे मिळणारे उत्पन्न लाभांश म्हणून न मानता भांडवली नफा (Capital Gains) म्हणून करपात्र ठरेल. त्यामुळे गुंतवणूकदाराच्या शेअर खरेदी किंमत आणि होल्डिंग कालावधीवर आधारित कर आकारला जाईल.
डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारांवरील एसटीटी वाढ
सरकारने डेरिव्हेटिव्ह बाजारातील सट्टेबाजी मर्यादित करण्यासाठी सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) वाढवला आहे.
• फ्युचर्स व्यवहार: ०.०२% वरून ०.०५%
• ऑप्शन प्रीमियम: ०.१०% वरून ०.१५%
• ऑप्शन एक्सरसाइज: ०.१२५% वरून ०.१५%
यामुळे फ्युचर्स-ऑप्शन ट्रेडिंगचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.
आयटीआर सादरीकरणासाठी अतिरिक्त महिना
ऑडिटची आवश्यकता नसलेल्या व्यवसाय, व्यावसायिक आणि ट्रस्ट यांना आयकर विवरणपत्र सादर करण्याची मुदत ३१ जुलैऐवजी ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मात्र वेतनभोगी आणि ITR-1, ITR-2 दाखल करणाऱ्यांसाठी ३१ जुलैची मुदत कायम राहील.
सर्वसामान्यांसाठी अर्थ
एकूणच, लहान रोख व्यवहार, वाहन-मालमत्ता खरेदी आणि कुटुंबीय खर्चांसाठी पॅनची अट सैल करताना मोठ्या व्यवहारांवर करनियंत्रण मजबूत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो. शिक्षण-हॉस्टेल सवलतींमुळे मध्यमवर्गाला दिलासा मिळण्याची शक्यता असून गुंतवणूकदार आणि ट्रेडर्सवर मात्र करभार वाढण्याची चिन्हे आहेत.
नवे आर्थिक वर्ष सुरू होताच हे सर्व बदल लागू होणार असल्याने करदाते आणि गुंतवणूकदारांनी आर्थिक नियोजन नव्याने आखणे आवश्यक ठरणार आहे.
