मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील बचत गटांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारने मिनी ट्रॅक्टर व शेती अवजारे वाटपाची महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे. सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या या योजनेत मिनी ट्रॅक्टर खरेदीसाठी तब्बल ९० टक्के अनुदान देण्यात येणार असून, लाभार्थी बचत गटांना केवळ ३५ हजार रुपये भरावे लागणार आहेत.
या योजनेअंतर्गत सुमारे साडेतीन लाख रुपये किमतीच्या मिनी ट्रॅक्टरसाठी शासनाकडून ३ लाख १५ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. निवड झालेल्या बचत गटांच्या बँक खात्यात ही रक्कम थेट जमा केली जाणार असून, कोणत्याही प्रकारची मध्यस्थी राहणार नाही, असे सामाजिक न्याय विभागाने स्पष्ट केले आहे.
शेतीपूरक व्यवसायाला चालना देणे आणि बचत गटांचे उत्पन्न वाढवणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. त्यातून ग्रामीण भागातील बचत गटांना स्वावलंबनाची दिशा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
योजनेच्या अटींनुसार, संबंधित बचत गटातील किमान ८० टक्के सदस्य अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध समाजातील असणे आवश्यक आहे. तसेच, गटाचे अध्यक्ष आणि सचिव हेही याच प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे. ट्रॅक्टरची खरेदी शासनमान्य कंपन्यांकडूनच करावी लागणार आहे. यापूर्वी अशाच स्वरूपाच्या योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर किंवा पॉवर टिलरचा लाभ घेतलेल्या बचत गटांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
इच्छुक बचत गटांनी १३ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत बचत गटाचे नोंदणी प्रमाणपत्र, सर्व सदस्यांची यादी, प्रत्येक सदस्याचे जात व रहिवासी प्रमाणपत्र, बचत गटाच्या बँक पासबुकची प्रत तसेच ३५ हजार रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट जोडणे अनिवार्य आहे. हे अर्ज संबंधित जिल्ह्यातील समाज कल्याण कार्यालयात सादर करायचे आहेत.
शेतीतील यांत्रिकीकरणाला गती देणारी आणि वंचित घटकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी महत्त्वाची ठरणारी ही योजना बचत गटांसाठी नवे दालन खुले करणार असल्याचे मत जाणकारांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
