मुंबई प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या नगरविकास, गृहनिर्माण, पुनर्वसन, रोजगार आणि विधी क्षेत्राशी संबंधित महत्त्वाचे असे सहा निर्णय मंगळवारी घेण्यात आले. मुंबईत पार पडलेल्या या बैठकीत सिडकोसह राज्यातील विविध प्राधिकरणांच्या जमिनींच्या सुयोग्य वापरासाठी धोरण निश्चित करण्यापासून ते परवडणाऱ्या घरांच्या उभारणीला गती देण्यापर्यंत अनेक महत्वपूर्ण निर्णयांची घोषणा करण्यात आली.
नगरविकास विभाग
राज्यातील सिडको व इतर प्राधिकरणांकडील मोठ्या प्रमाणातील लॅण्ड बँकेचा नियोजनबद्ध वापर करण्यासाठी नवीन धोरणाला मंजुरी देण्यात आली.
संकल्पना-आधारित आयकॉनिक शहर विकासासाठी असलेले धोरण घोषित करण्यात आले असून, याअंतर्गत सिडको तसेच इतर प्राधिकरणांना एकात्मिक निवासी वसाहती, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या व्यावसायिक केंद्रांची उभारणी करण्याचे अधिकार मिळणार आहेत.
गृहनिर्माण विभाग
बृहन्मुंबई उपनगरात म्हाडाच्या २० एकरांपेक्षा मोठ्या प्रकल्पांच्या पुनर्विकासाला नवा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या धोरणामुळे शहर व उपनगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात परवडणारी घरे उपलब्ध होण्याचा मार्ग सुकर होणार असल्याचे गृहनिर्माण विभागाने स्पष्ट केले.
मदत व पुनर्वसन विभाग
भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापनाशी संबंधित प्रकरणांचा निपटारा जलद करण्यासाठी नवीन पदनिर्मितीला मंजुरी देण्यात आली.
२०१३ च्या जमीन अधिग्रहण कायद्यातील कलम ६४ अंतर्गत प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा पारदर्शक आणि वेगवान निपटारा होण्यास या निर्णयामुळे मदत होणार आहे.
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग
रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठात एकूण ३३९ नवीन पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे.
यापैकी २३२ अध्यापक आणि १०७ शिक्षकेतर पदांना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून, कौशल्यविकासाच्या क्षेत्राला आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे.
महिला व बाल विकास विभाग
महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध कायद्यातील मानहानिकारक शब्द वगळण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘महारोगाने पिडीत’, ‘कुष्टरोगी’ इत्यादी शब्द कायद्यातून हटवले जाणार आहेत.
विधी व न्याय विभाग
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५० मध्ये अपेक्षित सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी.
राज्यातील गृहनिर्माण, पुनर्वसन, कौशल्यविकास आणि सामाजिक न्यायासंदर्भातील शासकीय यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्यावर भर देणारे हे निर्णय अतिशय महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.
