मुंबई प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेला राज्यभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्यानंतर या योजनेच्या अंमलबजावणीत राज्य सरकारने काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. दर महिन्याला मिळणाऱ्या १,५०० रुपयांच्या अनुदानाचा लाभ लाखो महिलांना मिळत असला तरी, खोटी माहिती देऊन मिळणारे फायदे रोखण्यासाठी सरकारने नियम अधिक कडक केले आहेत.
यापूर्वी लाभार्थींना ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आली होती. आता आणखी एक महत्त्वाची अट घालण्यात आली आहे. त्यानुसार, लाभार्थी महिलेबरोबरच तिच्या पतीचे किंवा वडिलांचे उत्पन्नदेखील पडताळले जाणार आहे. यासाठी पती किंवा वडिलांची ई-केवायसी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
नव्या अटी काय आहेत?
लाभार्थी महिलेसोबत पती अथवा वडिलांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त असल्यास ती महिला अपात्र ठरणार.
लग्न झालेल्या महिलांसाठी पतीचे उत्पन्न तपासले जाईल, तर अविवाहित महिलांसाठी वडिलांचे उत्पन्न पडताळले जाणार.
कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा कमी असणे ही मुख्य अट राहील.
ई-केवायसी प्रक्रिया कशी करावी?
१. लाभार्थींनी https://ladakibahin.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर लॉगिन करणे आवश्यक.
२. नाव, पत्ता, शिधापत्रिका क्रमांक, आधार क्रमांक आणि उत्पन्नाची माहिती पुन्हा अपलोड करावी लागेल.
३. पोर्टलवर आधार प्रमाणीकरणासाठी संमती द्यावी.
४. त्यानंतर लाभार्थीच्या आधार क्रमांकाशी लिंक असलेल्या मोबाईलवर ओटीपी पाठवला जाईल.
५. ओटीपी टाकून प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
राज्य सरकारच्या तिजोरीवर वाढलेल्या आर्थिक भारासह, पात्र नसलेल्या लाभार्थ्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी ही कडक पावले उचलण्यात आली आहेत. त्यामुळे ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे.
नवीन नियमामुळे खर्‍या अर्थाने पात्र महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळावा, असा सरकारचा हेतू आहे.
