नागपूर प्रतिनिधी
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) सचिवपदी गेली तीन वर्षे कार्यरत असलेल्या डॉ. सुवर्णा खरात यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली आहे. शासनाने नुकत्याच काढलेल्या आदेशानुसार त्यांना कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागात सहसचिव म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. आयोगाच्या कामकाजात गेले काही महिने दिसून आलेल्या विलंबाच्या पार्श्वभूमीवर या बदल्याकडे पाहिले जात आहे.
एमपीएससी ही राज्यातील प्रशासकीय सेवांमध्ये अधिकारी पदांसाठी उमेदवारांची निवड करणारी घटनात्मक संस्था आहे. राज्यसेवा, पोलीस सेवा, वन सेवा अशा विविध गट-अ व गट-ब पदांसाठी स्पर्धा परीक्षा आयोजित करण्याचे काम आयोग करते. सचिव हे या संस्थेतील महत्त्वाचे प्रशासकीय पद मानले जाते. २०२१ मध्ये डॉ. खरात यांची या पदावर नियुक्ती झाली होती.
रखडलेले निकाल, असंतोषलेले विद्यार्थी
खरात यांच्या कार्यकाळात आयोगाने काही महत्त्वाच्या परीक्षा घेतल्या असल्या तरी निकाल प्रसिद्ध करण्यात आणि पुढील टप्प्यांवर जाण्यात मोठा विलंब झाला. मराठा आरक्षणाबाबतचे बदल, जाहिराती पुन्हा तयार करण्याची गरज, यामुळे परीक्षा पुढे ढकलल्या गेल्या. मात्र, या सर्वांचा थेट फटका हजारो उमेदवारांना बसला. परीक्षार्थींत असंतोष वाढला आणि त्यात आयोगावरच बोट ठेवले गेले.
डॉ. खरात यांच्यावर या विलंबासाठी थेट जबाबदारी टाकण्यात आली होती. निकालांचे वेळापत्रक सातत्याने ढासळत गेले. या कारणाने सरकारच्या स्तरावरही नाराजी असल्याचे बोलले जात आहे.
नवे दायित्व, नवे प्रश्न
१९ सप्टेंबरला जारी झालेल्या आदेशाने डॉ. खरात यांची बदली झाली असली तरी सचिवपदाचा कार्यभार आता कुणाकडे सोपवला जाणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता आलेली नाही. सध्याच्या घडीला आयोगात अनेक परीक्षा प्रक्रियेत आहेत. पुढील काही महिन्यांत राज्यसेवा मुख्य परीक्षा, विविध भरती प्रक्रिया गतीमान होणे आवश्यक आहे. सचिवपदी कोण येतो यावर परीक्षार्थींचे भविष्य ठरणार आहे.
पार्श्वभूमी महत्त्वाची
केंद्रातील यूपीएससीच्या धर्तीवर एमपीएससीचे स्वरूप असले तरी गेल्या काही वर्षांपासून या संस्थेची विश्वासार्हता परीक्षार्थींच्या नजरेत कमी होत चालल्याचे दिसून आले आहे. वेळापत्रकात सातत्याने होणारे बदल, निकालातील विलंब, आरक्षणाच्या निर्णयांमुळे पुन्हा काढल्या जाणाऱ्या जाहिराती, यामुळे आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
डॉ. खरात यांच्या बदलीनंतर आयोगासमोरील प्रशासकीय आव्हान कमी झालेले नाही. उलट आता नवे सचिव या संकटातून संस्था कशी बाहेर काढतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे
