नागपूर प्रतिनिधी
आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे केंद्र मानल्या जाणाऱ्या दीक्षाभूमीवरील धम्मचक्रप्रवर्तन दिन सोहळ्याच्या तयारीत झालेल्या हलगर्जीपणावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी प्रशासनाला चांगलेच खडेबोल सुनावले. लाखो अनुयायी दीक्षाभूमीवर दाखल होत असताना तयारीत झालेली दिरंगाई अक्षम्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमोर ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. परिसरातील चिखल व अव्यवस्था लक्षात घेता न्यायालयाने प्रशासनाची भूमिका धिक्कारली. लाखो लोक जमणार असताना व्यवस्था कोलमडलेली दिसत आहे. हे योग्य नाही, अशा शब्दांत खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.
जिल्हाधिकाऱ्यांना फटकार
सुनावणीदरम्यान जिल्हा प्रशासनाने ‘एनएमआरडी जबाबदार’ असल्याचे सांगत जबाब झटकण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर खंडपीठाने तीव्र संताप व्यक्त केला. “जर जिल्हाधिकाऱ्यांची जबाबदारी नाही तर मग ते दीक्षाभूमीवर फिरायला जातात का? महापालिका आयुक्त, पालकमंत्री, अधिकारी सगळेच तिथे असताना तयारीत हलगर्जीपणा कसा झाला? असा रोखठोक सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.
अनुयायांची चिंता, छायाचित्रांवरून समाधान
पावसामुळे परिसरात चिखल झाल्याने हजारो अनुयायांची गैरसोय होणार हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेतली. सरकारी वकिलांनी मोबाईलवरील छायाचित्रे दाखवत परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे सांगितले. प्रथमदर्शनी न्यायालयाने त्यावर समाधान व्यक्त केले असले तरी कार्यक्रमादरम्यान अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत की नाही, याची खात्री करावी, असे मौखिक निर्देश दिले.
विकास कामांचा अडथळा कोणाचा?
दीक्षाभूमीवरील विकास कामांना २०२३ मध्ये न्यायालयाने टाईमलाईननुसार पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, २०२४ मध्ये प्रस्तावित अंडरग्राउंड पार्किंगला विरोध झाल्यानंतर संपूर्ण काम ठप्प झाले. दीड वर्षांपासून काम पुन्हा सुरू झाले नसल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. विकास कामे थांबविण्याचे आदेश कोणाच्या निर्देशाने दिले? असा थेट सवाल खंडपीठाने केला. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री यांच्या आदेशावर हे काम रोखण्यात आले, असे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. पुढील सुनावणीत न्यायालय हा मुद्दा चर्चेसाठी घेणार आहे.
अनुयायांना दिलासा
सुनावणी संपताना खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना सूचना दिल्या की, सोहळ्यादरम्यान कोणतीही गंभीर समस्या निर्माण झाल्यास ती थेट न्यायालयाच्या निदर्शनास आणावी.सध्या आमची चिंता लाखो अनुयायांची आहे. प्रशासनाने कोणतीही तडजोड न करता सुविधा द्याव्यात असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले.
