मुंबई प्रतिनिधी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यातील एकूण ३४ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदासाठीचे आरक्षण जाहीर झाले असून विविध प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी ही पदे राखीव ठेवण्यात आली आहेत.
पुणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, नाशिक आणि जळगाव जिल्हा परिषदांमध्ये अध्यक्षपद सर्वसाधारण गटासाठी खुले राहणार आहे. तर सातारा, रत्नागिरी, धुळे, सोलापूर, जालना, धाराशिव, नागपूर, भंडारा आदी जिल्ह्यांत नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) तसेच महिला आरक्षणाचा समावेश करण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती-जमातींसाठीही मोठ्या प्रमाणावर पदे राखीव ठेवण्यात आली आहेत.
जिल्हानिहाय आरक्षण पुढीलप्रमाणे :
ठाणे – सर्वसाधारण (महिला)
पालघर – अनुसूचित जमाती
रायगड – सर्वसाधारण
रत्नागिरी – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
सिंधुदुर्ग – सर्वसाधारण
नाशिक – सर्वसाधारण
धुळे – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
नंदूरबार – अनुसूचित जमाती
जळगाव – सर्वसाधारण
अहमदनगर – अनुसूचित जमाती (महिला)
पुणे – सर्वसाधारण
सातारा – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
सांगली – सर्वसाधारण (महिला)
सोलापूर – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
कोल्हापूर – सर्वसाधारण (महिला)
छत्रपती संभाजीनगर – सर्वसाधारण
जालना – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
बीड – अनुसूचित जाती (महिला)
हिंगोली – अनुसूचित जाती
नांदेड – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
धाराशिव – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
लातूर – सर्वसाधारण (महिला)
अमरावती – सर्वसाधारण (महिला)
अकोला – अनुसूचित जमाती (महिला)
परभणी – अनुसूचित जाती
वाशिम – अनुसूचित जमाती (महिला)
बुलढाणा – सर्वसाधारण
यवतमाळ – सर्वसाधारण
नागपूर – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
वर्धा – अनुसूचित जाती
भंडारा – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
गोंदिया – सर्वसाधारण (महिला)
चंद्रपूर – अनुसूचित जाती (महिला)
गडचिरोली – सर्वसाधारण (महिला)
या आरक्षणामुळे विविध राजकीय पक्षांच्या रणनीतीत मोठे बदल घडून येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्यातील राजकारणाला नवे समीकरण देण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
