मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील तब्बल दीड लाख शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा पुढील महिन्याचा पगार थांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शिक्षण विभागाने शालार्थ आयडीमधील बोगसगिरी थांबवण्यासाठी सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करणे बंधनकारक ठरवले आहे. वेतन अधीक्षकांनी यासंदर्भातील आदेश शाळांना दिले असून, १५ सप्टेंबर ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.
कागदपत्रे अपलोड अनिवार्य
नोव्हेंबर २०१२ ते ऑगस्ट २०२५ या काळात सेवेत दाखल झालेल्या सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे प्रणालीवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. राज्यभर अद्याप दीड लाख कर्मचाऱ्यांनी कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत. फक्त सोलापूर जिल्ह्यातच सुमारे दहा हजार कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. मुदतीत कागदपत्रे अपलोड न झाल्यास संबंधितांचा पुढील महिन्याचा पगार रोखण्यात येईल, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
बोगस शालार्थ आयडीचा पर्दाफाश
नागपूर जिल्ह्यात काही शिक्षकांनी बनावट वैयक्तिक मान्यता घेऊन बोगस शालार्थ आयडी मिळविल्याचे अलीकडेच उघड झाले. त्यानंतर शासनाने राज्यातील सर्व सरकारी व खासगी अनुदानित शाळा तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयांतील सुमारे साडेचार लाख कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे तपासणीसाठी मागवली आहेत.
टीईटीबाबत सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय
दरम्यान, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) संदर्भातही सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल नुकताच जाहीर झाला आहे. १ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निकालानुसार, शिक्षक म्हणून नियुक्त होण्यासाठी टीईटी उत्तीर्ण करणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. २०१२ पूर्वी नियुक्त झालेले आणि ज्यांच्या सेवेला पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी उरला आहे, अशा शिक्षकांनीदेखील पुढील दोन वर्षांत टीईटी उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे. अन्यथा अशा शिक्षकांना राजीनामा द्यावा लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
ज्येष्ठ शिक्षकांना सूट
ज्या शिक्षकांची निवृत्ती पुढील पाच वर्षांत होणार आहे, त्यांना मात्र सूट मिळणार आहे. परंतु बढती हवी असल्यास त्यांनाही टीईटी उत्तीर्ण करावी लागेल.
हा निकाल ‘अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य’ या प्रकरणात न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने दिला. तामिळनाडू व महाराष्ट्रातील शिक्षक भरती संदर्भातील याचिकेवर सुनावणी घेत सुप्रीम कोर्टाने टीईटी बंधनकारक ठरवली आहे.
