मुंबई प्रतिनिधी
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज (९ सप्टेंबर) शेतकरी, नागरी भाग, सिंचन व्यवस्था आणि महसूल विभागाशी निगडित असे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. रायगड जिल्ह्यातील गायरान जमीन भारत सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरोला देण्यापासून ते शेतकऱ्यांना वीज दर सवलतीपर्यंत अशा चार ठरावांना मंजुरी देण्यात आली.
ऊर्जा विभाग
उपसा जलसिंचन योजनांवर वीज दर सवलत मार्च २०२७ पर्यंत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब अशा सर्व प्रकारच्या एकूण १,७८९ योजनांना याचा लाभ होणार असून शेतकरी सभासदांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नगरविकास विभाग
नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेअंतर्गत ‘हुडको’कडून दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मंजुरी देण्यात आली. छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ८२२ कोटी, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिस्सारण प्रकल्पांसाठी २६८ कोटी आणि मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ११६ कोटी रुपयांची तरतूद या माध्यमातून होणार आहे.
मृद व जलसंधारण विभाग
अकोला जिल्ह्यातील घोंगा आणि कानडी (ता. मुर्तिजापूर) येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्प दुरुस्तीला मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे मुर्तिजापूर तालुक्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ होणार असून शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता वाढेल. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनक्षमतेस याचा फायदा होणार आहे.
महसूल विभाग
रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यातील आसुडगाव येथील गायरानातील चार हेक्टर शासकीय जमिनीचा तुकडा भारत सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरोला देण्यात आला आहे. या जमिनीवर अधिकाऱ्यांसाठी व कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने (क्वार्टर्स) उभारण्यात येणार आहेत.
