मुंबई प्रतिनिधी
राज्य सरकारनं पोलीस दलातील अंमलदारांसाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदासाठी खातेअंतर्गत विभागीय परीक्षा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या परीक्षेतून पदोन्नती मिळणाऱ्या अंमलदारांसाठी २५ टक्के आरक्षणाची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे.
फेब्रुवारी २०२२ मध्ये शासनानं ही परीक्षा बंद केली होती. त्यामुळे हजारो पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या करिअरची वाटचाल अडखळली होती. मात्र, अखेर राज्य सरकारनं ही परीक्षा पुन्हा सुरू करून पोलीस अंमलदारांना अधिकारी होण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध करून दिली आहे.
यामुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांना कमी वयातच PSI पद मिळू शकणार असून, दीर्घकाळापर्यंत सेवेत राहून वरिष्ठ पदांपर्यंत मजल मारता येणार आहे. याउलट सध्या नियमित प्रमोशनमुळे कॉन्स्टेबल किंवा हवालदारांना PSI पद बहुतांश वेळा सेवाकालाच्या शेवटच्या टप्प्यात मिळते. त्यामुळे त्यांचा अधिकारी म्हणून अनुभव फार मर्यादित राहतो. विभागीय परीक्षेच्या निर्णयामुळे हा अडथळा दूर होणार आहे.
गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी या परीक्षेच्या पुनरुज्जीवनासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. एप्रिल २०२५ मध्ये त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून ही मागणी केली होती. अखेर त्यांच्या प्रयत्नांना यश आलं असून, राज्य सरकारनं अधिकृत घोषणा केली आहे.
“मेहनती, कर्तव्यनिष्ठ आणि तरुण पोलीस अंमलदारांना अधिकारी म्हणून पुढे जाण्याची खरी संधी मिळावी, या दृष्टीने शासनाचा हा निर्णय ऐतिहासिक आहे,” अशी प्रतिक्रिया गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिली.
या निर्णयामुळे हजारो पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या करिअरला नवी दिशा मिळणार असून, पोलीस दल अधिक तरुण आणि ऊर्जावान होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
