सोलापूर प्रतिनिधी
शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि बनावट नियुक्त्यांवर लगाम घालण्यासाठी शासनाने मोठे पाऊल उचलले आहे. १८ नोव्हेंबर २०१२ ते ७ जुलै २०२५ या कालावधीत नोकरीवर लागलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक पात्रता व नियुक्तीनंतरची कागदपत्रे आता विशेष समितीमार्फत पडताळणी केली जाणार आहेत.
ऑगस्ट महिन्याचे वेतनबिल सादर करताना ही कागदपत्रे शालार्थ प्रणालीवर अपलोड करून त्याची प्रत जोडणे मुख्याध्यापकांना बंधनकारक आहे. मुदत संपेपर्यंत अपलोड न झाल्यास संबंधितांचा पगार थेट थांबविण्याचे आदेश वेतन अधीक्षकांनी नुकतेच दिले आहेत.
बनावट आयडी व मान्यतांवर कारवाई
नागपूर जिल्ह्यातील पडताळणीत काही शिक्षकांनी बनावट शालार्थ आयडी व शिक्षणाधिकाऱ्यांची मान्यता जोडून शासनाचा पगार घेतल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेसह खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे ३० ऑगस्टपर्यंत ऑनलाइन मागविण्यात आली आहेत.
मागविण्यात आलेली कागदपत्रे –
* वैयक्तिक मान्यता आदेश
* नियुक्ती आदेश (व्यवस्थापन व संस्था)
* शालार्थ आयडी
* रूजू अहवाल
ही सर्व कागदपत्रे पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखालील तिन सदस्यीय विशेष समिती तपासणार आहे.
दुहेरी पडताळणी
मुख्याध्यापकांनी अपलोड केलेली कागदपत्रे शिक्षणाधिकाऱ्यांकडील नोंदींशी जुळवून पाहिली जाणार आहेत. शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील आवक-जावक रजिस्टरमधील नोंदींशी तुलना करूनच कागदपत्रांची सत्यता निश्चित केली जाईल.
आदेशाचे पालन बंधनकारक
शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, मुदतीत कार्यवाही न झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांचा पगार रोखला जाईल. त्यामुळे सर्व मुख्याध्यापकांनी आवश्यक कागदपत्रे वेळेत अपलोड करणे अपरिहार्य आहे.
“शासनाच्या आदेशानुसार मुख्याध्यापकांनी ही कार्यवाही मुदतीत पूर्ण करावी, अन्यथा पगार थांबविण्यात येईल.”
कादर शेख, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जि. प. सोलापूर
