मुंबई प्रतिनिधी
झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतून मिळालेली घरे आता मुळ सभासदांसाठी नरकयातना ठरत आहेत. अष्टविनायक (पूर्वीची मा. आशापूरा) एस.आर.ए. बिल्डिंग क्र. ३अ/ब विंगमध्ये बेकायदेशीररित्या सत्तेवर बसलेली कमिटी मुळ सभासदांवर मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक छळ करत असल्याचा गंभीर आरोप आहे.
२००७ साली झोपडपट्टी पुनर्विकास महामंडळाने मुळ रहिवाशांना सदनिका दिल्या. सुरुवातीला कारभार सुरळीत होता; पण कालांतराने काही नव्या व्यक्तींनी राजकीय दबावाचा वापर करून सोसायटीवर ताबा मिळवला. त्यानंतर मुळ सभासदांना “सदनिका अपात्र” असल्याचे खोटे दाखले दाखवणे, वकीलांमार्फत धमकीची पत्रे पाठवणे, महिला सभासदांवर अश्लील हावभाव करणे, स्थानिक गुंडांच्या माध्यमातून दहशत माजवणे अशा घटनांची मालिका सुरू झाली.
• ५५ बेकायदेशीर सभासदांचा निष्कासन आदेश, तरीही कमिटी हटत नाही
अष्टविनायक को. ऑ. हौ. सोसायटी मर्यादितमधील बेकायदेशीररीत्या हस्तांतरित ५५ सभासदांना सक्षम प्राधिकरण – २ ने निष्कासित करण्याचा आदेश दिला आहे. तरीदेखील ही कमिटी आदेश धाब्यावर बसवून कारभार सुरूच ठेवत आहे.
• तीन वेळा बरखास्त आदेश, हट्ट कायम
९ सप्टेंबर २०१९, २५ डिसेंबर २०२२ आणि १६ जुलै २०२५ रोजी कमिटी बरखास्त करण्याचे आदेश झाले; तरी कोर्टाची भीती दाखवत कमिटीने ताबा सोडण्यास नकार दिला आहे.
• परिणाम – पुन्हा झोपडपट्टीत ढकललेले मुळ सभासद
छळ, धमक्या आणि दडपशाहीमुळे अनेक मुळ सभासदांनी आपली घरे कवडीमोलाने विकली आणि पुन्हा झोपडपट्टीसारख्या परिस्थितीत राहण्याची वेळ आली.
° मागण्या ठाम
• प्रशासनाने तातडीने सोसायटीचा कारभार ताब्यात घ्यावा.
• बरखास्त कमिटीविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी.
• निष्कासन आदेशाची अंमलबजावणी करावी.
• महिला सभासदांच्या सुरक्षिततेसाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात.
सरकार, पोलिस आणि प्राधिकरणांनी आता कान झाकले तर हा भ्रष्टाचार आणि छळ कायम राहील. मुळ सभासदांना न्याय मिळवून देणे ही केवळ कायदेशीरच नव्हे, तर मानवी जबाबदारी आहे!
