आणि सरकारच्या उदासीनतेखाली हजारो स्वप्नं रुळांवरच चिरडली!
उमेश गायगवळे, मुंबई
पहाटेच्या अंधारातून येणारा हलका गारवा…
गल्लीतल्या खांबाखाली थोडासा धूसर दिवा…
आणि त्याच प्रकाशात चर्रकन फिरणारी सायकलची साखळी…
खांद्यावर कापडी पिशवी, हातात पेपरांचा गठ्ठा, अंगावर पावसाच्या सरी, आणि चेहऱ्यावर दमलेलं पण समाधानी हसू — हा आपला पेपरवाला!
घराघरांत सकाळच्या चहाला रुजवलेली चव, बातम्यांचा गंध, कागदावरची शाई — हे सगळं त्याच्या घामानेच पोसलं. पण आज त्या घामाला किंमत नाही. कारण रेल्वे प्रशासनाने मुंबई उपनगरातील हजार ते बाराशे पेपर स्टॉल एका फटक्यात बंद केले.
“साहेब, आता काय करू?” — हजारो घरे उद्ध्वस्त!
चर्चगेटपासून डहाणूपर्यंत, सीएसएमटीपासून कसारा-कर्जत, पनवेलपर्यंत… प्रत्येक स्थानकावर सकाळ-संध्याकाळ जिवंत असणारे पेपरचे कोपरे — आज निर्मनुष्य.
ज्यांनी पहाटे ४ वाजता उठून, उन्हात-पावसात, भिजत-कोरडं राहत, मुंबईकरांच्या हातात ‘आज’ पोचवलं, ते आज बेरोजगार झालेत.
पेपरवाल्याची कमाई काय होती?
एका पेपरची किंमत ५ ते ८ रुपये. त्यातून मिळतं फक्त दीड ते दोन-दीड रुपये.
दिवसाला २०० पेपर विकले, तर ३००-५०० रुपये कमाई.
महिन्याला ९ ते १५ हजार रुपये — त्यातून घरभाडं, मुलांची फी, औषधं, सायकलचा खर्च…
आणि आता तेही संपलं!
• डिजिटलचं राज्य, पण घामाचं काय?
मोबाईलवर एका क्लिकवर बातम्या मिळतात, पण पहाटेच्या पावसात अंगावर थेंब झेलत सायकलवर पेपर फेकण्याची ऊब — ती मोबाईल स्क्रीन देऊ शकते का?
नाही!
डिजिटल युगाने वाचनसंस्कृतीचं रूप बदललं, पण ज्यांच्या खांद्यावर ती उभी होती, त्यांचं पोट मात्र कापलं.
• रेल्वे प्रशासनाला प्रश्न — तुमचं उद्दिष्ट काय?
स्टॉल बंद करून तुम्ही नेमकं काय साध्य केलं?
गर्दी कमी झाली?
जागा मोकळी झाली?
की नियम मोडतात म्हणून हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह उद्ध्वस्त करायचा होता?
पुनर्वसनाशिवाय घेतलेला हा निर्णय म्हणजे अन्यायाचा टोक!
• उपाय हवेच, तातडीने हवे!
1. तातडीचा निर्वाह भत्ता — किमान ३ महिन्यांचा मदत निधी.
2. स्टॉल पुनरुज्जीवन — नव्या नियमांसह सुरक्षितरीत्या पुन्हा परवानगी.
3. कायदेशीर किमान कमिशन — प्रत्येक पेपरवर ठराविक हमी रक्कम.
4. डिजिटल प्रशिक्षण — ई-पेपर वितरणात पेपरवाल्यांचा समावेश.
5. आरोग्य आणि पेन्शन योजना — प्रत्येक वितरकासाठी सामाजिक सुरक्षा कवच.
• शेवटचं दृश्य — नीरव शांतता
पहाटेची सायकल नाही…
पेपर टाकताना होणारा “टक्” आवाज नाही…
गठ्ठा उचलताना येणारा घामाचा वास नाही…
दरवाजाशी पोहोचणारा ताजा पेपर नाही…
उरलयं फक्त रिकामं अंगण…
आणि गावाकडून आईचा आवाज…
“बाळा, परत ये… शहरात तुझ्यासाठी काही उरलं नाही…”
आजही अनेक जण निराशेच्या छायेत
काही पेपर विक्रेत्यांनी आपल्या व्यथा अडचणी सांगितल्या सांगताना त्यांच्या डोळ्यातून अश्रू आले… ते ऐकताना आणि पाहताना मग हेलावून गेले…
आज पेपरवाल्यांच्या अंगावरची पिशवी रिकामी आहे, पण त्यांच्या डोळ्यात आशेचा गठ्ठा अजून आहे. तो आपण सरकारच्या कानावर पोचवला नाही, तर उद्या पहाटच नाहीशी होईल…
आणि आपल्या हातात उरेल ती फक्त एक थंड मोबाईल नोटिफिकेशन — ज्यात ना ऊब असेल, ना गंध…
