अंबड प्रतिनिधी
राज्यातील तब्बल 45 लाख शेतकऱ्यांना पुढील पाच वर्ष शेतातील विजपंपाचे बिल भरावे लागणार नाही, अशी गोड घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी जालना जिल्ह्यात केली. अर्थातच ही घोषणा महायुती सरकारने निवडणुकीच्या आधी केलेल्या वचनपत्रातील ‘संकल्प’ पूर्ण करण्याचा दावा आहे.
“चांद्यापासून ते बांध्यापर्यंत, जालन्यापासून नागपूर आणि कोल्हापूरपासून ते सिंधुदुर्गपर्यंत—जिथे जिथे विजपंप आहे, तिथल्या शेतकऱ्याला पाच वर्ष बिल भरण्याची गरज नाही,” असे बावनकुळे म्हणाले. त्याचबरोबर “आमच्या लाडक्या बहिणींना” मिळणाऱ्या दीड हजार रुपयांच्या योजनेत वाढ करून २१०० रुपये देण्याची घोषणाही त्यांनी केली.
जालना जिल्ह्यातील अंबड शहरात आयोजित ‘महसूल सप्ताह’ आणि ‘छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियान’ सांगता सोहळ्यात बावनकुळे यांनी आणखी काही ‘गिफ्ट पॅक’ उघडले. विद्यार्थ्यांना कोणताही शैक्षणिक दाखला घेण्यासाठी पाचशे रुपयांचा स्टॅम्प पेपर घेण्याची आवश्यकता आता नाही, अशीही माहिती दिली.
यासोबतच, मोदी सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेतून मंजूर झालेल्या ३० लाख घरकुलांना पाच ब्रास वाळू मोफत देण्याचे ‘काम’ही सरकार करत असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
या कार्यक्रमात आमदार नारायण कुचे यांनी मत्स्योदरी देवी मंदिर विकास आणि शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी निधी मिळवून देण्याची मागणी केली. व्यासपीठावर भाजपाचे अनेक मान्यवर, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, अधिकारी, पदाधिकारी आणि लाभार्थी शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कार्यक्रमात महसूल विभागातील अधिकारी, कर्मचारी आणि बचत गटाच्या पदाधिकाऱ्यांचा मंत्री बावनकुळे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
निवडणुकीच्या हंगामात घोषणांचा पाऊस पडणे ही काही नवी गोष्ट नाही; पण या ‘बिल माफीच्या पावसाला’ प्रत्यक्ष विजेचा तार जोडला जाईल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
