मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई उच्च न्यायालयाने “पदोन्नतीत आरक्षण देता येणार नाही” असा स्पष्ट निकाल दिला असतानाही, सामान्य प्रशासन विभागाने विधी व न्याय विभागाला अंधारात ठेवत गुपचूपपणे पदोन्नती संदर्भात नवीन शासन निर्णय जारी केल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. या निर्णयामुळे खुल्या प्रवर्गातील हजारो अधिकाऱ्यांवर अन्याय होत असून, “सरकारमध्ये काय सुरु आहे?” असा संतप्त सवाल आता प्रशासनातील कर्मचारी व अधिकारी वर्गातून उपस्थित केला जात आहे.
न्यायालयीन निकाल धाब्यावर, निर्णयाआधी विधी विभागाची संमतीही घेतली नाही!
राज्यात 2004 पासून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये 33% आरक्षण लागू करण्यात आले. मात्र, विजय घोगरे या शासकीय अधिकाऱ्यांनी या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. 2017 मध्ये न्यायालयाने त्यांच्याच बाजूने निकाल देत पदोन्नतीत आरक्षण देणे घटनाबाह्य ठरवले.
या निकालावर आधारित शासन निर्णय 7 मे 2021 रोजी निर्गमित झाला होता. पण, 29 जुलै 2025 रोजी अचानक नवीन निर्णय घेण्यात आला, जो न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयाशी विसंगत आहे. विशेष म्हणजे हा निर्णय घेताना विधी व न्याय विभागाचा कोणताही सल्ला घेण्यात आलेला नाही.
निवृत्तीनंतरचा निर्णय?
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव र. अं. खडसे हे 31 जुलै रोजी निवृत्त होणार असल्याने, निवृत्तीच्या दोन दिवस आधी हा आदेश काढून विशिष्ट गटाला खूश करण्याचा प्रयत्न झाल्याची चर्चा मंत्रालय वर्तुळात रंगली आहे.
मॅटमधील सुनावणीत विसंगती, न्यायाधिकरणाची दिशाभूल?
या प्रकरणी मॅटमध्ये (महाराष्ट्र प्रशासन न्यायाधिकरण) 30 जुलै, 1 आणि 4 ऑगस्ट रोजी सुनावण्या झाल्या. 1 ऑगस्ट रोजी स्वाती मंचेकर यांनी शासनाची भूमिका मांडताना मागील भूमिकेशी विसंगती असलेली मांडणी केली. त्यामुळे हा मुद्दा “न्यायाधिकरणाची दिशाभूल” केल्याचा गंभीर आरोप अधिकारी करत आहेत.
वकील अॅड. अभिजीत देसाई यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह
या खटल्यात संबंधित आशिलाशिवाय अॅड. अभिजीत देसाई यांनी युक्तिवाद सादर करत न्यायप्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. “हे न्यायालयीन प्रक्रियेलाच हरताळ फासणं आहे,” अशी तीव्र प्रतिक्रिया अनेक प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी नोंदवली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा इशारा
29 जुलै रोजीचा नवा शासन निर्णय केवळ सात दिवसांत मागे घ्या, अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयात हा निर्णय आव्हानात्मक ठरेल, अशी स्पष्ट नोटीस विजय घोगरे यांनी राज्य सरकारला दिली आहे.
राज्यकर्त्यांची परीक्षा सुरु – कायदा मोठा की ‘राजकारण’?
हे संपूर्ण प्रकरण पाहता, कायदा व न्यायालयीन निर्णय पायदळी तुडवत फक्त राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी शासन यंत्रणा वापरली जात असल्याचा आरोप आता उघडपणे केला जात आहे.
सरकारने आता या निर्णयावर फेरविचार करत कायद्याचा सन्मान करावा, अशी जोरदार मागणी खुले प्रवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी संघटनांकडून केली जात आहे.
