सातारा प्रतिनिधी
महाबळेश्वरमधील महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या (एमटीडीसी) पर्यटक निवास प्रकल्पाचा ताबा खासगी कंपनी टी ॲण्ड टी इन्फ्रा यांच्याकडे सुपूर्द करण्याच्या प्रक्रियेला अंतिम स्वरूप येत आहे. येत्या १ ऑगस्ट २०२५ पासून हा ताबा प्रत्यक्षात खासगी कंपनीकडे जाणार असून, त्यामुळे १५ ते २५ वर्षांपासून प्रामाणिक सेवा देणाऱ्या सुमारे ४० स्थानिक कर्मचारी बेरोजगार होण्याच्या संकटात सापडले आहेत.
“आम्ही सरकारच्या धोरणाला बळी पडलो आहोत,” असा सूर या कर्मचाऱ्यांमध्ये व्यक्त होत असून, त्यांनी मोठ्या आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. स्थानिक कामगार संघटना, सामाजिक संस्था आणि नागरिकांनीही यास तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
नोकरीवर पाणी; संसार उघड्यावर
पर्यटक निवासात कार्यरत असलेल्या ४० पैकी बहुतांश कर्मचारी कुटुंबातील एकमेव कमावते सदस्य असून, त्यांच्या पाठिशी उभ्या असलेल्या कुटुंबांची संख्या ३०० च्या वर आहे. “खासगीकरणाला आम्हाला विरोध नाही, पण आमच्या पोटावर लाथ मारणाऱ्या प्रक्रियेला विरोध आहे,” असे स्पष्ट मत कर्मचाऱ्यांनी नोंदवले.
“वचन विसरले, आता रस्त्यावर सोडले”
कर्मचाऱ्यांचा आरोप आहे की, “एमटीडीसीने अनेक वेळा आम्हाला कायम सेवा देण्याची आश्वासने दिली होती. मात्र, आता कोणतीही पूर्वसूचना किंवा मोबदला न देता आम्हाला बाजूला सारले जात आहे.”
नवीन कंपनी कराराप्रमाणे काम करत असली, तरी “आमच्यावर अन्याय नको. आम्हाला नवीन व्यवस्थापनात सामावून घ्यावे किंवा नुकसानभरपाई द्यावी,” अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
स्थानिकांचा संताप उसळला
या खासगीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक पातळीवर संतापाची लाट उसळली आहे. विविध सामाजिक संस्था, स्थानिक कामगार संघटना आणि नागरिकांनी हा निर्णय अन्यायकारक ठरवून आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. “महाबळेश्वरसारख्या पर्यटनस्थळी स्थानिकांना रोजगारातून हद्दपार करून बाहेरच्या कंपन्यांना वाट लावणे हे सरकारचे दुर्दैवी धोरण आहे,” असा आरोप आंदोलकांकडून करण्यात आला आहे.
“सरकारने आमचं जगणं हिरावलं” – कर्मचारी
“आम्ही २० वर्षे प्रामाणिकपणे सेवा दिली. एमटीडीसीने आम्हाला कायम करण्याचं आश्वासन वेळोवेळी दिलं. पण आता ना पुनर्वसन, ना सेवा मोबदला. आम्ही रस्त्यावर आलो आहोत. ही आमची नव्हे, तर आमच्या कुटुंबीयांचीही घोर परीक्षा आहे. सरकारने आम्हाला न्याय द्यावा,”
– उमेश शिंदे, कर्मचारी
उपमुख्यमंत्र्यांकडे लक्ष वेधण्याची मागणी
या संपूर्ण प्रकरणाकडे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे लक्ष वेधण्याची मागणी कर्मचारी व स्थानिकांनी केली आहे. “सरकारने आमच्या कुटुंबांचा विचार करून तातडीने योग्य निर्णय घ्यावा, अन्यथा रस्त्यावर उतरल्याशिवाय पर्याय नाही,” असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
ही केवळ खासगीकरणाची प्रक्रिया नाही, तर अनेकांच्या उपजीविकेचा मुद्दा आहे. या कर्मचाऱ्यांचा संघर्ष पुढील काही दिवसांत महाबळेश्वरमध्ये मोठा वळण घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
