मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील शिक्षण क्षेत्रावर मोठे संकट कोसळण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत. समग्र शिक्षण मोहिमेअंतर्गत नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील तब्बल ४ लाख २३ हजार ४०८ विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक शाळांशी लिंक न झाल्यामुळे सुमारे ४० हजार शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्यभरातील सरकारी व अनुदानित शाळांमध्ये ही धक्कादायक स्थिती निर्माण झाली असून, विद्यार्थ्यांची संख्या आणि त्याचे आधार कार्ड यांची जुळवणी न झाल्यास संबंधित शिक्षक अतिरिक्त ठरवले जाऊ शकतात, अशी तज्ज्ञांची भीती आहे.
‘समग्र शिक्षण’ मोहिमेतील गंभीर उणिवा
राज्यातील २ कोटी ११ लाख ७९ हजार ६७३ विद्यार्थ्यांपैकी ४ लाख २३ हजार ४०८ विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक अजूनही शाळा प्रणालींशी लिंक होऊ शकलेले नाहीत, अशी अधिकृत माहिती राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषद आणि समग्र शिक्षण अभियानाकडून देण्यात आली आहे.
याचा थेट परिणाम युडायस (UDISE+) प्रणालीतील नोंदींवर होणार असून, विद्यार्थ्यांची अधिकृत नोंद न झाल्यास शिक्षकांचा टक्का अतिरिक्त ठरेल आणि त्यांना नोकरीवर परिणाम भोगावा लागेल.
कुठल्या जिल्ह्यांनी केली समाधानकारक कामगिरी?
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने ९९ टक्के आधार लिंकिंग करत आघाडी घेतली असून, रत्नागिरी, भंडारा (९८ टक्के), तसेच सातारा, वर्धा, अहिल्यानगर, गडचिरोली, कोल्हापूर, गोंदिया आणि सांगली या जिल्ह्यांनी ९७ टक्क्यांहून अधिक काम पूर्ण केलं आहे. उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये ९३ ते ९६ टक्केचं प्रमाण नोंदवण्यात आलं आहे.
कोण आहे सर्वाधिक धोक्यात?
राज्यातील ६,०७५ शाळा व ९,६३१ तुकड्यांमध्ये कार्यरत ४९,५६२ शिक्षकांपैकी मोठ्या संख्येने शिक्षकांचे भवितव्य अंधारात जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
विशेषतः २० टक्के अनुदानावर असलेले २,७२४ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारीही या समस्येमुळे मोठ्या संकटात सापडण्याची शक्यता आहे.
शिक्षकांचेच वाढते ओझे
आधार लिंकिंगसाठी विद्यार्थ्यांना दुरुस्ती केंद्रांवर घेऊन जाण्याचं ओझं शिक्षकांवरच आहे. अनेकदा तांत्रिक अडचणी, आधार केंद्रांची कमतरता व पालकांचा प्रतिसाद न मिळणे यामुळे काम प्रलंबित राहतं. यामुळे शिक्षकांना शाळेच्या नियमित कामकाजाबरोबरच शासकीय कामांचा ताणही सहन करावा लागत आहे.
“शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावं” – शिक्षण तज्ज्ञ महेंद्र गणपुले
“बरेच वेळा शिक्षकांना आधार लिंकिंगसाठी विद्यार्थ्यांसह अनेक फेऱ्या माराव्या लागतात. तांत्रिक अडथळे, पालकांकडून कागदपत्रांची अपुरी पूर्तता यामुळे अडचणी वाढल्या आहेत. हे सर्व शासनाच्या धोरणात्मक नियंत्रणात असल्यामुळे, योग्य तो पर्याय त्वरीत काढणं अत्यावश्यक आहे.”
नोकऱ्यांची घटती संख्या आणि अनुदानावर गदा?
या प्रक्रियेमुळे शिक्षकांच्या वेतन अनुदानावरही प्रश्नचिन्ह उभं राहू शकतं. याआधीच विविध टप्प्यांवरील अनुदान प्रक्रियेमुळे शिक्षकांमध्ये असंतोष आहे. आता विद्यार्थ्यांच्या अपूर्ण नोंदीमुळे आणखी आर्थिक व प्रशासकीय अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
यावर तोडगा काय?
राज्य सरकार व शिक्षण विभागाने ‘आधार लिंकिंग’ सुलभ करण्यासाठी स्वतंत्र विशेष मोहीम, मोबाईल युनिट्स, शाळांमध्ये आधार नोंदणी शिबिरं आयोजित करण्याची गरज असल्याचं शिक्षणतज्ज्ञ सुचवत आहेत.
संकट टाळायचं असेल तर तातडीची पावलं गरजेची!
या संपूर्ण प्रक्रियेतील उणिवा दूर करून शिक्षकांचे रोजगार सुरक्षित ठेवण्यासाठी शासनाने युद्धपातळीवर उपाययोजना करणे काळाची गरज बनली आहे. अन्यथा राज्यातील हजारो शिक्षक बेरोजगारीच्या खाईत लोटले जाण्याचा धोका अजिबात नाकारता येणार नाही.
