मुंबई प्रतिनिधी
सर्वसामान्यांना त्यांच्या हक्काचं घर स्वस्तात देण्याचा संकल्प राज्यशासनाने सोडला. स्वस्त आणि परवडणाऱ्या घरांचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होईल. महाराष्ट्र सरकारचं २०२५ मध्ये नवीन गृहनिर्माण धोरण जारी झाले आहे.
आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झालं. २०३० पर्यंत राज्यातील सर्वांना परवडणारी पर्यावरणपूरक घरे उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने समोर ठेवले आहे.
लवकरच सरकारकडून सर्वेक्षण
स्वस्त आणि परवडण्याजोगी घरं देण्यासाठी सरकारने मोठे पाऊल टाकले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत गृहनिर्माण, नगरविकास विभाग, ऊर्जा, विधी व न्याय विभाग आणि जलसंपदा विभागाबाबत निर्णय घेण्यात आले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित…
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) May 20, 2025
२०२६ पर्यंत जिल्हानिहाय सर्वेक्षण पूर्ण केले जाईल आणि या सर्वेक्षणाच्या आधारे राज्यात सर्वसमावेशक, पर्यावरणपूरक घरे बांधण्याची योजना आखली जाईल. या धोरणात सर्वांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी परवडणारी भाड्याने मिळणारी घरे आणि वॉक टू वर्क या घटनांवर देखील लक्ष केंद्रीत केले आहे.
‘माझे घर-माझे अधिकार’
राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर’माझे घर-माझे अधिकार’ हे ब्रीद घेऊन स्वस्तात घराची निर्मितीचा मानस आहे. 70 हजार कोटींची गुंतवणूक येणार, झोपडपट्टी पुनर्वसन ते पुनर्विकास असा सर्वांगीण कार्यक्रम. अल्प उत्पन्नधारक., ज्येष्ठ नागरिक, महिला, औद्योगिक कामगार आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी विशिष्ट गरजांचा धोरणात प्राधान्याने विचार करण्यात येणार
मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर निर्णय
• बायोमिथेनेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी मे. महानगर गॅस लिमिटेड यांना बृहन्मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीतील देवनार येथील भूखंड सवलतीच्या दरात भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन देणार (नगरविकास विभाग)
• उद्योग विभागाच्या अंतर्गत धोरण कालावधी संपुष्टात आलेल्या धोरणांतर्गत विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी (उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग)
• कारंजा, जिल्हा वाशिम येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी एकूण 28 पदनिर्मितीला तसेच 1.76 कोटींच्या खर्चाला मंजुरी (विध‍ि व न्याय विभाग)
• सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजना, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे या प्रकल्पाच्या 5329.46 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता. 52,720 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार (जलसंपदा विभाग)
• अरुणा मध्यम प्रकल्पांतर्गत मौजे हेत, तालुका वैभववाडी जिल्हा सिंधुदुर्ग या प्रकल्पासाठी 2025.64 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता. 5310 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार (जलसंपदा विभाग)
• पोशिर प्रकल्प, तालुका कर्जत जिल्हा रायगड या प्रकल्पाला 6394.13 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता (जलसंपदा विभाग)
• शिलार तालुका कर्जत जिल्हा रायगड या प्रकल्पाला 4869.72 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता (जलसंपदा विभाग)
