मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील महायुती सरकारमध्ये सुरू असलेल्या अंतर्गत कुरघोडीच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट आला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास खात्यावर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘फुल स्टॉप’ बसला आहे. शिंदे यांच्या सहीने थेट वाटप होणाऱ्या नगरविकास निधीवर मुख्यमंत्र्यांची अंतिम मंजुरी आता अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्यामुळे शिंदे यांच्या मर्जीतील वाटपाच्या पद्धतीला फडणवीसांनी रोख ठोकण्याचा निर्णय घेतल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
‘शिंदे स्टाईल’वर फडणवीस कटाक्षात!
महायुतीतील भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) या तिन्ही पक्षांमध्ये सत्तेच्या ‘सिंहासनगाथा’त रस्सीखेच सुरू आहे. नगरविकास खाते शिंदे यांच्या ताब्यात असले तरी अलीकडच्या काळात निधीवाटपात त्यांच्या गटातील आमदार व नगरसेवकांनाच झुकते माप दिले जात असल्याची कुजबुज सुरू होती. यावर काही आमदारांनी थेट फडणवीसांकडेच तक्रार केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनीच कारभारात सरळ लक्ष घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून ‘मोठा खेळ’?
राज्यात आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा महालढा रंगणार आहे. शहरांमध्ये मतांचं समीकरण ठरवणाऱ्या विकासकामांसाठी लागणारा नगरविकास खात्याचा निधी हे सर्वात मोठं शस्त्र मानलं जातं. याच पार्श्वभूमीवर शिंदे गटातील नगरसेवक आणि नवनवीन ‘इनकमिंग’ कार्यकर्त्यांना सढळ हस्ते निधी वाटण्यात येईल, अशी भीती महायुतीतील इतर घटक व्यक्त करत होते. त्यामुळे ‘निधी वाटप = मुख्यमंत्र्यांची सही’ हा नियम लागू करण्यात आला आहे.
‘रसद बंदी’मुळे शिंदेंची कोंडी?
महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून शिंदे गटात बाहेरून येणाऱ्यांना फायद्याच्या जागा व निधीच्या स्वरूपात रसद पुरवली जात होती. मात्र, आता या निधी वितरणावरच मुख्यमंत्र्यांची अंतिम छाप आवश्यक असल्यामुळे निवडक वाटपाच्या प्रयत्नांना धक्का बसणार आहे. विशेषतः शिवसेनेच्या ताब्यात असलेल्या पालिकांमध्ये वाटण्यात आलेल्या निधीच्या फाइल्सवर आता फडणवीसांची पेन चालणार आहे.
महायुतीतील संघर्षात नवा अध्याय?
या निर्णयामुळे शिंदे गटात नाराजीचं सावट निर्माण झालं असून, ‘शासनात असूनही शिका’ अशी भावना काही आमदारांमध्ये दिसून येत आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने आता निधीचे जिल्हानिहाय आणि पक्षनिहाय वाटपही स्क्रूटिनी करायचं ठरवलं आहे. त्यामुळे महायुतीतील तणाव आणखी गहिरा होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.
फडणवीसांच्या निर्णयाचा संभाव्य परिणाम:
* शिंदे गटाच्या मर्जीनुसार निधी वाटपावर आळा
* आगामी निवडणुकांसाठी ‘इनकमिंग’ यंत्रणेला झटका
* भाजप व इतर मित्रपक्षांना संतुलित वाटपाची हमी
* महापालिकांतील सत्तासंतुलन बदलण्याची शक्यता
* महायुतीतील सामंजस्यावर प्रश्नचिन्ह
राजकीय वर्तुळात खळबळ:
या निर्णयाने ‘शिंदे विरुद्ध फडणवीस’ अशी नव्या संघर्षाची चाहूल लागली आहे. एकनाथ शिंदे यांची काय प्रतिक्रिया येते, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. मात्र, इतकं निश्चित की नगरविकासावरून महायुती सरकारमध्ये ‘धुराळा’ उडण्याची चिन्हं आहेत.
