मुंबई प्रतिनिधी
शासकीय कार्यालयांमधील ई-सेवा केंद्रांमधून शैक्षणिक आणि वैयक्तिक कामांसाठी १०० रुपये आणि ५०० रुपयांचे स्टॅम्प पेपर मागवणे ही प्रथा बेकायदेशीर ठरविण्यात आली आहे.
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत राज्यातील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
राज्यभरातील ई-सेवा केंद्रात स्टॅम्प पेपरची मागणी थांबविण्यासाठी महसूल विभागाने तात्काळ कारवाईचा आदेश दिला आहे. या निर्णयाचा सर्वसामान्य नागरिक, विद्यार्थी, शेतकरी, पक्षकार आणि पालक वर्गांना दिलासा मिळणार आहे. मंत्री बावनकुळे यांनी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांना आदेश दिले आहेत की, कोणत्याही परिस्थितीत ई-सेवा केंद्रांमधून स्टॅम्प पेपरची मागणी करण्यात येऊ नये. जर अशी मागणी केली जात असेल, तर ती बेकायदेशीर मानली जाईल. असा इशाराही दिला आहे.
‘या’ कागदपत्रांना स्टॅम्प पेपरची गरज नाही
१. जात पडताळणी प्रमाणपत्र
२. उत्पन्नाचा दाखला
३. रहिवासी प्रमाणपत्र
४. नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट
५. राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र
६. शाळा-कॉलेजसाठी लागणारी प्रतिज्ञापत्रे
७. न्यायालयात सादर होणारी वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्रे
