सातारा प्रतिनिधी
चालू आर्थिक वर्षासाठी सातारा जिल्ह्याच्या विकासासाठी एकूण ७४४ कोटी ८ लाख रुपयांचा निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीचा वापर दर्जेदार व वेळेत पूर्ण होणाऱ्या कामांसाठी व्हावा, असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे पार पडलेल्या आढावा बैठकीत त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला मार्गदर्शन केले. गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार ही शासनाची महत्वाकांक्षी योजना असून ती प्रभावीपणे राबविण्यासाठी महसूल प्रशासनाने सक्रिय सहभाग घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.
या बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), आमदार शशिकांत शिंदे, डॉ. अतुल भोसले, मनोज घोरपडे, सचिन पाटील तसेच जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, उपवनसंरक्षक आदिती भारद्वाज, उपायुक्त संजय मरकळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी, सहायक आयुक्त सुनील जाधव आणि इतर विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी सांगितले की, आमदारांच्या मागणीनुसार साकव, स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ‘माझी शाळा – आदर्श शाळा’ उपक्रमांसाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
तसेच, मौजे तळदेव (ता. महाबळेश्वर) येथील तळेश्वर मंदिर, कळंबे (ता. सातारा) येथील भैरवनाथ मंदिर, आंधळी (ता. माण) येथील सिद्धेश्वर-महालक्ष्मी मंदिर, पांगरी (ता. माण) येथील बिरोबा देवस्थान, आणि कवठे (ता. खंडाळा) येथील केदारेश्वर मंदिर यांना ‘क’ वर्ग तीर्थक्षेत्र दर्जा देण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांना या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
या बैठकीत आमदारांनी विविध सूचना आणि मागण्या मांडल्या. जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा निधी प्रभावीपणे वापरला जाईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
