मुंबई प्रतिनिधी
सध्याच्या काळात अनेकजण ऑनलाईन व्यवहाराला अधिक प्राधान्य देतात. रोख रक्कम बाळगण्यापेक्षा ऑनलाईन व्यवहारांना जास्तीत जास्त पसंती मिळू लागली असल्याचे आता पाहायला मिळत आहे.
युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसच्या सुविधेमुळे लोकांची व्यवहार करण्याची पद्धत बदलली आहे.
मात्र एकीकडे ऑनलाईन व्यवहाराचा वापर वाढत असताना केंद्र सरकार २ हजार रुपयांपेक्षा जास्तीच्या व्यवहारावर जीएसटी लादणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.मागील काही दिवसांपासू यूपीआयवर २००० रुपयांहून अधिकचे पैसे ट्रान्सफर केल्यास १८ टक्के जीएसटी आकारला जाणार, असा मेसेज व्हायरल होत आहे. यावर आता अर्थ मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे.
यूपीआय व्यवहार जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा दावा केंद्र सरकारने फेटाळून लावला आहे. अर्थ मंत्रालयाने शुक्रवारी सांगितले की, सरकारचा असा कोणताही प्रस्ताव नाही. हे वृत्त पूर्णपणे खोटे, दिशाभूल करणारे आणि निराधार आहेत,. त्यामुळे आता केंद्र सरकार २००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या यूपीआय व्यवहारांवर कोणताही जीएसटी आकारणार नाही हे स्पष्ट झालं आहे.
अर्थ मंत्रालयाकडून स्पष्टीकरण
“पेमेंट गेटवे किंवा इतर माध्यमांद्वारे आकारल्या जाणाऱ्या सेवा शुल्कांशी जोडलेल्या शुल्कांवरच जीएसटी आकारला जातो. , जानेवारी २०२० पासून, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने व्यक्ती ते व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवरील एमडीआर काढून टाकला आहे, याचा अर्थ यूपीआय पेमेंटवर कोणताही अतिरिक्त शुल्क आकारला जात नाही. त्यामुळे जीएसटी आकारण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,” असे स्पष्टीकरण अर्थ मंत्रालयाकडून देण्यात आलं
सरकारचे उद्दिष्ट डिजिटल पेमेंट आणि विशेषतः यूपीआयला प्रोत्साहन देणे आहे. याअंतर्गत, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ पासून यूपीआय प्रोत्साहन योजना लागू करण्यात आली आहे, जी विशेषतः कमी रकमेच्या व्यक्ती ते व्यापारी व्यवहारांना प्रोत्साहन देते, असेही अर्थ मंत्रालयाने म्हटले.
‘वन नेशन, वन टॅक्स’ या आधारावर जीएसटी लागू’
दरम्यान, जीएसटी देशात १ जुलै २०१७ रोजी लागू झाला. जीएसटी करप्रणाली ही अप्रत्यक्ष करप्रणाली आहे. केंद्र आणि राज्यातील व्हॅट, सेवा कर, उत्पादन कर आदी कर एकत्र करण्यात आले आहेत. जीएसटी कर पद्धती ही पारदर्शी व्यवहारासाठी लागू करण्यात आली आहे. ‘वन नेशन, वन टॅक्स’ या आधारावर जीएसटी लागू करण्यात आला आहे.
